महिलेनं उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांना पाठवले दीडशे कंडोम; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

जर स्कीनचा स्कीनशी स्पर्श नाही झाला तर तो लैगिक अत्याचार नाही, असा निर्णय एका सुनावणीदरम्यान गनेडीवाला यांनी दिला होता.

ठळक मुद्देस्कीनचा स्कीनशी स्पर्श नाही झाला तर तो लैगिक अत्याचार नाही, असा निर्णय गनेडीवाला यांनी दिला होता.निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी एका महिलेनं न्यायमूर्तींना पाठवले कंडोम

गुजरातमधील अहमदाबाद येथे राहणाऱ्या एका महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा व्ही. गनेडीवाला यांना दीडशे कंडोम पाठवले आहेत. लैंगिक शोषणासंदर्भातील दोन प्रकरणांचा निकाल दिल्यानंतर न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांच्या नावाची चर्चा झाली होती. अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं पँटची झिप उघडणं गुन्हा नाही. तसंच अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर असलेल्या कपड्यांना स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही. शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकतो, असा निकाल त्यांनी यापूर्वी दिला होता. त्यानंतर अनेक स्तरातून या निकालावर टीका झाली होती.

माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार अहमदाबाद येथे राहणाऱ्या एका महिलेनं त्यांच्या या निकालांचा विरोध करण्यासाठी त्यांच्या घरी आणि कार्यालयाच्या पत्त्यावर दीडशे कंडोम पाठवले आहेत. जर स्कीनचा स्कीनशी स्पर्श झाला नाही तर तो लैगिक अत्याचार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणून कंडोमचा वापर केल्यावरही स्कीन टच होत नाही, तर हा देखील लैगिक अत्याचार नाही म्हटला जाणार का? असं कंडोम पाठवून त्यांना विचारायचं असल्याचं त्या महिलेनं म्हटलं. यासोबत आपण त्यांना एक पत्रही लिहिलं आहे आणि त्यांच्या निर्णयाचा विरोधही केला आहे असंही त्यांनी सांगितलं. तसंच न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांना निलंबित केलं जावं अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

होऊ शकते कारवाई 

माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार नागपूर खंडपीठाच्या रजिस्ट्री कार्यालयानं त्यांच्याकडे असं कोणतंही पाकिट आलं नसल्याचं म्हटलं, तसंच नागपूर बास असोसिएशनचे वकिल श्रीरंग भंडारकर यांनी हा अवमानतेचा खटला असून या कृत्याबद्दल सदर महिलेवर कारवाई केली गेली पाहिजे असंही म्हटलं.

शिफारस मागे घेतली

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायधीश पदी नियुक्ती झाल्यानंतर न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांना जानेवारी २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे स्थापन केलेल्या कॉलेजिअम द्वारे स्थायी न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु हा निर्णय समोर आल्यानंतर कॉलेजिअमनं आपली शिफारस मागे घेतली आहे.