नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानंसबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आता सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश करता येणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. महिला या पुरुषांपेक्षा दुय्यम नाहीत. महिलांना देवाची पूजा करण्यावरही बंधनं घातली जातायत. देवाशी असलेलं नातं हे शारीरिक घटकावर ठरू शकत नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच 10-50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखल्यास ते संवैधानिक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे ठरेल. सर्व भाविकांना देवाची पूजा करण्याचा समान अधिकार आहे. त्यासाठी स्त्री व पुरुषावरून भेदभाव करणं योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.सबरीमाला मंदिरात विराजमान असणारे अयप्पा ब्रह्मचारी असल्यानं या मंदिरात 10 ते 50 वर्षं वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता, गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदिर प्रशासनानं ही भूमिका घेतली होती. तसेच सबरीमाला मंदिराकडून महिलांबरोबर कोणताही भेदभाव केला जात नसून न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मंदिर प्रशासनानं घेतली होती. सबरीमाला यात्रेच्या आधी 41 दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग 41 दिवस व्रत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. सबरीमाला मंदिर प्रकरणात न्यायालय महिलांच्या बाजूनं निकाल देईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयानं आपला रोख स्पष्ट केला होता. मंदिर प्रवेशात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. देवाचं दर्शन हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं न्यायालयानं सुनावणी म्हटलं होतं. यानंतर न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज सुनावण्यात आला. का होती मंदिरात प्रवेशबंदी? केरळमधील सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. विशेषत: 15 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलींना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. केवळ लहान मुली आणि वृद्ध महिलांना या मंदिरात प्रवेश दिला जायचा. मंदिरात विराजमान असलेले अयप्पा ब्रम्हचारी होते, अशी श्रद्धा आहे.