वित्त अधिका-याच्या मनमानी नियुक्तीला चाप; महापालिका, महामंडळांना दणका 

शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे, महापालिका, प्राधिकरणे व उपक्र मांमध्ये प्रमुख वित्तीय अधिकारी या पदावर आता महाराष्ट्र वित्त व लेखासेवेतील वरिष्ठ अधिका-यांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या संबंधितांचा महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ८ फेब्रुवारी रोजी या संबंधीचा निर्णय जाहीर केला आहे.

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे, महापालिका, प्राधिकरणे व उपक्र मांमध्ये प्रमुख वित्तीय अधिकारी या पदावर आता महाराष्ट्र वित्त व लेखासेवेतील वरिष्ठ अधिका-यांची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या संबंधितांचा महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ८ फेब्रुवारी रोजी या संबंधीचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या महत्त्वाच्या पदावर आपल्या मर्जीतल्या अधिका-यांची नेमणूक करण्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
विशेष म्हणजे, वित्त विभागाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाºया महापालिका, महामंडळे आणि शासकीय प्राधिकरणांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महामंडळे, महानगरपालिका अथवा जिल्हापरिषदांमधील वित्तीय कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून वित्त विभागातील अधिकाºयांची त्या-त्या विभागात प्रमुख वित्तीय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली जाते. मात्र, काही शासकीय उपक्रमांमध्ये, तसेच विभागांमध्ये वित्त व लेखासेवेतील अधिकाºयांच्या नियुक्तीला तेथील अधिकारी-कर्मचाºयांकडून विरोध होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.
वित्त विभागातील अधिकाºयांना एकतर्फी कार्यमुक्त करणे, हजर करून न घेणे, संबंधित उपक्रमातील किंवा विभागातील अधिकाºयांना परस्पर पदोन्नती देऊन किंवा मुलाखतीद्वारे थेट निवडीने पदे भरणे आदी प्रकार सर्रास घडत आहेत.
वित्त व लेखासेवेतील अधिकाºयांऐवजी इतर सेवेतील अधिकाºयांची नियुक्ती करण्याचा कल संबंधित विभागाचा दिसून आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाचे विविध विभाग, उपक्रम, महामंडळे, महानगरपालिका व प्राधिकरणांमध्ये प्रमुख वित्तीय अधिकारी या पदावर महाराष्ट्र वित्त व लेखासेवेतील वरिष्ठ अधिकाºयांना नियुक्ती देण्यासंदर्भात शासनाने ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्वंकष धोरण जाहीर केले आहे. वित्त विभागाचे अधिकारी हे संबंधित संस्थेची आर्थिक उलाढाल, संस्थेची उद्दिष्ट्ये, कामाचा व्याप व त्या विभागातील मनुष्यबळ यावरून कोणत्या वेतनश्रेणीत असावेत, याचा निर्णय वित्त विभाग घेणार आहे, तसेच हे अधिकारी संबंधित संस्थेचा लेखाजोखा त्या संस्थेच्या प्रशासकीय विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करतील.
विशेष म्हणजे, वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय या अधिकाºयांना संबंधित संस्थांना परस्पर कार्यमुक्त करता येणार नाही. याशिवाय ज्या विभागामध्ये वित्त व लेखासेवेतील अधिकाºयांव्यतिरिक्त इतर अधिकारी प्रमुख वित्त अधिकारी म्हणून कार्यरत असतील, त्या संस्थांनी अशा अधिकाºयांचा कार्यकाळ संपताच वित्त विभागाकडे सदर पद भरण्याबाबतचे मागणीपत्र पाठविण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आक्षेप
वित्त विभागाच्या आदेशाबाबत अनेक महापालिका व महामंडळातील अधिकाºयांनी नाराजी व्यक्त केली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात शासन जबरदस्तीने ढवळाढवळ करून त्यांच्या स्वायत्ततेला बाधा आणत असल्याचा आरोप केला आहे.
महापालिका व महामंडळांनी शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली का नाही, याबाबत लवकरच वित्त विभाग आढावा घेणार आहे. उपरोक्त धोरणाशी विसंगत असणाºया नियुक्त्यांशी संबंधित असणाºया अधिकाºयांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.