शहरात ‘झोपु’ योजनेचा पुन्हा जागर

शहरातील घरांच्या किमती गगनाला भिडल्याने आठ बाय आठच्या झोपड्यांचे भावही वधारले आहेत. यातच राज्य सरकारने या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुन्हा ‘झोपु’ योजनेचा जागर सुरू केला आहे

कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
शहरातील घरांच्या किमती गगनाला भिडल्याने आठ बाय आठच्या झोपड्यांचे भावही वधारले आहेत. यातच राज्य सरकारने या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुन्हा ‘झोपु’ योजनेचा जागर सुरू केला आहे. मुंबई, नवी मुंबईसह मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील सहा महापालिकांना ही योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाची घाई करताना राज्य सरकारला प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी उभारलेल्या बांधकामांचा मात्र यावेळी सुध्दा विसर पडल्याचे दिसून येते.
महापालिका हद्दीत सिडको, एमआयडीसी आणि शासकीय जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचा विस्तार झालेला आहे. महापालिकेने २00१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात ४१ हजार ८0५ झोपड्या आहेत. यापैकी १९९५ पूर्वीच्या पात्र ठरलेल्या १९,0८९ झोपड्या आहेत, तर अपात्र झोपड्यांची संख्या २२,७१६ आहे. यात सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत. विशेष म्हणजे दिवसेंदिवस झोपड्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. बहुतांशी झोपडपट्ट्यांवर परप्रांतीयांचा वरचष्मा आहे.
या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी झोपु योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारची ही भूमिका स्वागतार्ह असली तरी असेच धोरण गरजेपोटीच्या बांधकामासंदर्भात का घेतले जात नाही, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
सध्या गरजेपोटीच्या बांधकामांचा प्रश्न ज्वलंत बनला आहे. सिडको व महापालिकेने या बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत असंतोष खदखदत आहे. गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी पडून आहे. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने या प्रश्नाला सोयीनुसार बगल दिली. परंतु आता दोन वर्षांपासून राज्यात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता आहे. या सरकारकडून तरी ही बांधकामे नियमित करणेबाबत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा आहे. मात्र याच सरकारच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली. आजही हजारो बांधकामे कारवाईच्या टप्प्यात आहेत. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्वास ठरावाचे मूळ सुध्दा याच कारवाईमागे दडले आहे. अशा परिस्थितीत गरजेपोटीच्या बांधकामाबाबत प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
असे असतानाही या प्रश्नाला बगल देत राज्य सरकारने बेकायदा झोपड्या अधिकृत करण्यासाठी घेतलेला निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे मत आहे.