पालिकेची स्थायी समितीच्या कामकाजाबाबत लपवाछपवी

भाजपचा पत्रकारांना वार्तांकनास मज्जाव; कामाबाबत साशंकता

पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या कामकाजाबाबत सत्ताधारी भाजपच्या माध्यमातून लपवाछपवी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. कोविड काळात महत्त्वाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले. मात्र, या स्थायी समितीच्या वार्तांकनाला सत्ताधारी भाजपच्या माध्यमातून मज्जाव केला गेल्याने, स्थायी समितीमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

कोविड काळात पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. दिवसाला किमान २५०च्या आसपास रुग्ण पालिका क्षेत्रात आढळत आहेत. पालिकेच्या मालकीचे एकही रुग्णालय सध्या उपलब्ध नसल्याने, उपजिल्हा रुग्णालय व एमजीएम रुग्णालय कामोठे, तसेच डी.वाय. पाटील रुग्णालय आदींशी करार करून पालिकेमार्फत रुग्णावर उपचार केले जात आहेत. या व्यतिरिक्त १५पेक्षा जास्त खासगी कोविड रुग्णालय पालिका क्षेत्रात कार्यान्वित आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा कोविडच्या रुग्णाला रुग्णालयात बेड मिळत नसल्याच्या तक्रारी यापूर्वी खुद्द नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या आहेत. गुरुवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत दरमहा पालिकेच्या खर्चातून करारबद्ध केलेल्या रुग्णालयांना सुमारे सव्वा कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या व्यतिरिक्त पालिकेमार्फत खरेदी केलेल्या रेमडेसिस इंजेक्शन खरेदीसंदर्भातही सविस्तर चर्चा झाली. सर्वसामान्य पनवेलकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे हे विषय स्थायी समितीत चर्चेला आले. या व्यतिरिक्त करोडो रुपयांच्या विकासकामांनाही स्थायी समितीने मंजुरी दिली.या निर्णयाबाबत माध्यमांना दूर ठेवण्यासाठी स्थायी समितीत पत्रकारांना प्रवेशाबाबत मज्जाव केला जात असल्याने महत्त्वाचे प्रस्तावांवर शंका निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, पनवेल पालिकेपेक्षा दुप्पट अर्थसंकल्प असलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेतही स्थायी समितीच्या वार्तांकनास बंदी नसल्याने पनवेल पालिकेच्या कारभारावर शंका निर्माण झाली आहे.

छायाचित्रे काढून बाहेर जाण्याच्या दिल्या सूचना
१गुरुवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पालिकेचे नगरसचिव तिलकराज खापर्डे यांनी पत्रकारांनी छायाचित्र काढून बाहेर जाण्याची सूचना केली. विरोधीपक्षाच्या सदस्यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
२पनवेलकरांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात असतील, तर अशा प्रकारे पत्रकारांना स्थायी समितीचे वार्तांकन करण्यास मनाई करणे हे चुकीचे असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते व स्थायी समिती सदस्य प्रीतम म्हात्रे यांनी व्यक्त केले.