आरोग्य सेवा हस्तांतरणाचा वाद, पनवेल पालिकेच्या गठीत समितीचा विरोध

शहरातील सिडको नोडमधील आरोग्य सेवा पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला पालिकेने गठीत केलेल्या समितीने विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. आरोग्य सेवा हस्तांतरित झाल्यानंतर पालिकेवर पडणारा भुर्दंडाचा विचार करून या समितीच्या सदस्यांनी या हस्तांतरण प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे.

वैभव गायकर 
पनवेल : शहरातील सिडको नोडमधील आरोग्य सेवा पनवेल महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला पालिकेने गठीत केलेल्या समितीने विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. आरोग्य सेवा हस्तांतरित झाल्यानंतर पालिकेवर पडणारा भुर्दंडाचा विचार करून या समितीच्या सदस्यांनी या हस्तांतरण प्रक्रियेला विरोध दर्शविला आहे.
१ आॅक्टोबरपासून सर्व आरोग्याच्या सोयी-सुविधा पालिकेकडे वर्ग करण्यात येणार असल्या तरी याबाबत ठोस निर्णय झाला नसल्याने रहिवासी संभ्रमात आहेत. सिडको नोडमध्ये आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून कचरा, गटारे तसेच सांडपाणी हे प्रश्न रहिवाशांना भेडसावत आहेत. सिडकोकडे सक्षम मनुष्यबळ असतानाही पुरेशी आरोग्य सेवा देण्यास अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे नुकत्याच स्थापना झालेल्या पनवेल महापालिकेची प्रभावी आरोग्य यंत्रणा उभी राहण्यास विलंब होत असल्याने समन्वय समितीने हस्तांतरणास विरोध दर्शवला आहे.
गुरुवारी सिडको भवनात सहव्यवस्थपाकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण, खारघर कळंबोली शहराचे प्रशासक सीताराम रोकडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या समितीची बैठक पार पडली. बैठकीतही आरोग्य सेवा हस्तातंरण प्रक्रियेला विरोध दर्शविला. सिडकोच्या विविध विभागापेक्षा आरोग्य विभागाच्या मार्फत कमी उत्पन्न सिडकोला प्राप्त होत असल्याने सिडकोला हे विभाग हस्तांतरित करण्याची घाई झाल्याचे बोलले जात आहे.
सिडको क्षेत्रात कचरा सेवा गंभीर बनत चालली आहे. डम्पिंग ग्राउंड कोणत्याही क्षणी बंद पडू शकते, त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी देखील शुक्रवारी सभेत सिडकोच्या आरोग्य विभागाच्या हस्तांतरण प्रक्रि येला विरोध दर्शविला आहे. सिडकोने यासाठी महापालिकेला सहा महिन्यांचा अवधी द्यावा, त्याकरिता येणारा खर्चही करावा, कचरा, आरोग्य सेवा, कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण या सर्वांचे योग्य आॅडिट होणे गरजेचे असल्याची मागणी या वेळी ठाकूर यांनी केली.
>विविध विभागापेक्षा आरोग्य विभागामार्फत कमी उत्पन्न सिडकोला प्राप्त होत असल्याने सिडकोला हा विभाग हस्तांतरित करण्याची घाई झाली आहे. सिडको क्षेत्रात कचरा सेवा गंभीर आहे. वेळेवर कचरा उचलला जात नाही. डम्पिंग ग्राउंडदेखील कोणत्याही क्षणी बंद पडू शकते त्यामुळे हा निर्णय पालिकेच्या पथ्यावर पडू शकतो. एकीकडे १२.५ टक्के योजनेची योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाली नाही. सिडकोने पालिकेला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षित भूखंड सोडले नाहीत.
- नगरसेवक अरविंद म्हात्रे, सदस्य सिडको समन्वय समिती पनवेल महानगर पालिका.
>सिडको आणि महापालिका या दोन्ही प्रशासनाच्या माध्यमातून समन्वयाने हा निर्णय घेतला जाईल. नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल .
- मोहन निनावे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको