नवी मुंबई : विविध कारणांमुळे ग्राहकांनी नाकारलेली सुमारे ३ हजार घरे पोलिसांच्या माथी मारण्याच्या हालचाली सिडकोने चालविल्या आहेत. त्यासाठी सिडकोने विशेष योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सिडकोने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितली आहे. मात्र अद्याप वेळ न मिळाल्याने हा प्रकल्प रेंगाळल्याची माहिती सिडकोच्या विश्वासनीय सूत्राने दिली.
सिडकोच्या माध्यमातून २0१८ मध्ये अल्प उत्पन्न व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १५ हजार घरांची योजना जाहीर करण्यात आली होती. यातील सर्वाधिक घरे तळोजा क्षेत्रात आहेत. तळोजा येथील हे गृहप्रकल्प अत्यंत अडगळीच्या ठिकाणी असल्याचे कारण देत अनेक यशस्वी अर्जदारांनी घरे घेण्यास नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे प्रतीक्षा यादीतील अर्जदारांनीसुद्धा या घरांबाबत नापसंती दर्शविल्याचे समजते. याचाच परिणाम म्हणून तळोजा आणि द्रोणागिरीमधील जवळपास तीन हजार घरे विक्रीविना पडून आहेत. ही घरे राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्याच्या हालचाली सिडकोच्या संबंधित विभागाने चालविल्याची विश्वासनीय माहिती आहे. १५ हजार घरांची योजना यशस्वी झाल्याचा कांगावा करीत सिडकोने आणखी २ लाख १0 हजार घरांची योजना जाहीर केली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील १0 हजार घरांसाठी नोव्हेंबर २0१९ मध्ये सोडतही काढण्यात आली.
या योजनेतीलसुद्धा अनेक घरे शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. ही सर्व मिळून जवळपास तीन हजार घरे मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना देण्याची सिडकोची योजना असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे पायाभूत सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सोय आदींचे कोणतेही नियोजन नसताना तसेच डिमांड आणि सप्लाय या तत्त्वाला हरताळ फासत वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी सिडकोने मास हाउसिंगचा सपाटा लावल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच ग्राहकांकडून ही घरे नाकारली जात असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.