प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल सुरूच

प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी महापालिकेने गावठाणांमधील घरांवर सरसकट कारवाई केली जाणार नसल्याचा खुलासा केला आहे.

नवी मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी महापालिकेने गावठाणांमधील घरांवर सरसकट कारवाई केली जाणार नसल्याचा खुलासा केला आहे. बांधकामांसाठी रीतसर परवानगी देण्यास सुरवात केली असून त्यासाठी आॅनलाइन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. रीतसर परवानगी घेऊनच घरांचे बांधकाम व दुरूस्ती करण्याची दक्षता घेण्याचा इशारा देवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिकेने गावठाणांमधील घरांनाही नोटीस देण्यास सुरवात केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियामधून महापालिका प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. भूमिपुत्रांमधील असंतोषाचा उद्रेक होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे महापालिकेने तातडीने सोशल मीडियामधून आयुक्त प्रकल्पग्रस्त विरोधी नाहीत असे संदेश पाठविण्यास सुरवात झाली आहे. याशिवाय प्रसिद्धिपत्रक काढून खुलासा केला आहे. त्यामधील मजकूर पुढीलप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना नोटीस देऊनही त्यांची घरे तोडणार असल्याची माहिती व बातमी सध्या सोशल मीडियामधून फिरत आहे. प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये विनाकारण गैरसमज पसरविण्यात येत आहे. पण वास्तवामध्ये जी अनधिकृत बांधकामांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे व शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निष्कासनाची कारवाई केली जाणार आहे.
गावठाण व विस्तारित गावठाणातील घरे नियमित करण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. त्यामुळे गावांमधील घरांवर कोणतीही कार्यवाही सध्या करण्यात येणार नाही. पालिकेने गावठाण व विस्तारित गावठाणांमधील घरांना बांधकाम परवानगी देण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अधिकृत परवानगी घेवून नवीन बांधकाम व दुरूस्ती करावी.
शासकीय जागेवर बांधकाम केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या इमारतींचा रहिवासी वापर सुरू झालेला नाही व वारंवार नोटीस देवूनही बांधकाम थांबविले नाही अशांवरच कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे गावठाणांमधील बांधकामे निष्कासित करण्यात येणार असल्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे. वास्तविक महापालिकेने केलेला खुलासा दिशाभूल करणारा आहे. गावठाणांमधील घरांना आॅनलाइन बांधकाम परवानगी मिळूच शकत नाही याची माहिती प्रशासनाला आहे. मोकळ्या भूखंडांवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतरही अनेक महिने परवानगी मिळत नाही. धोकादायक इमारती कोसळण्याची वेळ आली असून बांधकाम परवानगीसाठी सर्व सोपस्कर पूर्ण करूनही एक वर्षात एकही परवानगी दिलेली नाही, अशा स्थितीमध्ये गावठाणांमधील घरांना परवानगी कशी मिळणार, त्यासाठी काही धोरण आहे का, याची कोणतीही माहिती प्रशासनाने दिलेली नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी कायम आहे. (प्रतिनिधी)