जुन्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न गंभीर

महापालिकेची स्थापना होऊन दोन वर्षे झाली; परंतु अद्याप २९ गावांमधील प्रश्न सोडविण्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही.

- वैभव गायकर

पनवेल : महापालिकेची स्थापना होऊन दोन वर्षे झाली; परंतु अद्याप २९ गावांमधील प्रश्न सोडविण्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. गावांमधील जुन्या घरांची दुरु स्ती अथवा पुनर्बांधणी करण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही. परवानगी नसताना धोकादायक घरांची दुरुस्ती केल्यास ते अनधिकृत ठरवून नोटीस पाठविली जात आहे, यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजीची भावना वाढू लागली आहे.
पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या २३ ग्रामपंचायतींमधील २९ गावांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये मुख्यत्वे करून वाढीव घरपट्टी, घरे दुरु स्ती व पुनर्बांधणीची परवानगी रखडल्याने अनेकांसमोर मोडकळीस आलेली घरे रिकामी केल्याशिवाय पर्याय राहिले नाहीत. पालिका क्षेत्रातील आदिवासीवाड्यांचीही हीच अवस्था आहे. २९ गावांसह अनेक आदिवासीवाड्या सिडको क्षेत्रात असल्याने सिडकोमार्फत या घरांना नोटीस पाठविण्याचे काम एकीकडे सुरू आहे. पालिका परवानगी देत नाही. सिडकोमार्फत नोटिसा धाडल्या जात आहेत, त्यामुळे करायचे तरी काय? असा प्रश्न या ग्रामस्थांसमोर निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या वतीने गावात सिटी सर्व्हे करण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाला पाठविण्यात आलेला आहे, याकरिता पालिकेने सुमारे एक कोटी ९३ लाख रु पये खर्च करण्याचा प्रस्तावदेखील महासभेत मंजूर केला आहे. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाकडे हा प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याने याचा परिणाम पालिका क्षेत्रातील २९ गावांना बसला आहे. पालिका हद्दीतील १५ हजार ८३४ मिळकतीचा सर्व्हे अपेक्षित आहे. नगरसेवक गुरु नाथ गायकर, नगरसेवक हरेश केणी, नगरसेवक अरविंद म्हात्रे, नगरसेवक जगदीश गायकवाड यांसदर्भात सभागृहात वारंवार प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.
एकीकडे पालिकेमार्फत बांधकाम उभारण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यातच मोडकळीस आलेले घर दुरुस्त किंवा पुनर्बांधणीसाठी काढले असल्यास पालिका अथवा सिडको मार्फत त्वरित बेकायदेशीर बांधकाम घोषित करून नोटीस दिली जाते, असा आरोप हरेश केणी यांनी केला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी करावे तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. लवकरात लवकर परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. गावठाणातील सर्व्हे करण्यासाठी भूमी अभिलेखकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. सर्व्हे होत नसल्याने गावठाणात बांधकाम परवानगी देण्यास अडथळा निर्माण झाला असल्याची प्रतिक्रि या शहर अभियंता संजय कटेकर यांनी दिली.
>पनवेल महापालिकेत समाविष्ट गावे
कोपरा, खारघर, बेलपाडा, कामोठे, नवपाडा, आसूडगाव, कळंबोली, खिडूकपाडा, रोडपाली, नावडे, पापडीचा पाडा, तळोजे, पेंधर, खुटारी इनामपुरी, धरणा कॅम्प, आडिवली, किरवली, धानसर, पिसार्वे, रोहिंजन, सिद्धी करवले, नागझरी, घोटकॅम्प, तोंडरे, देवीचा पाडा, पालेखुर्द, पडघे, वळवली, टेंभोडे आदीसह आदिवासीवाड्यांचा समावेश आहे.
>दोन वर्षांपासून बांधकाम परवानगी मिळत नाही. ग्रामीण भागातील रहिवाशांनी करायचे तरी काय? पालिकेच्या स्थापनेनंतर ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती येईल, असे चित्र दाखविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ग्रामीण भागाचा विकास पूर्णपणे खुंटला आहे.
- रवींद्र दाभणे,
ग्रामस्थ, पालखुर्द गाव
पालिका हद्दीतील २९ गावांतील सर्व्हेचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठविला आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडे आमचा पाठपुरावाही सुरू आहे. या संदर्भात जमाबंदी आयुक्तांकडे देखील बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल.
- गणेश देशमुख,
आयुक्त, पनवेल महापालिका