बालाजी मंदिर भूखंडाच्या CRZ स्थितीची फेरतपासणी: केंद्राचे एमसीझेडएमएला निर्देश

खारफुटी प्रभाग वादावरुन वन अधिका-याचे निलंबन

नारायण जाधव
 
नवी मुंबई: नवी मुंबई येथील तिरुपती बालाजी मंदिर भूखंडाच्या वितरणामध्ये पर्यावरणाच्या नियमांचे उलंघ्घन होण्याच्या संदर्भातील नवीन पुराव्यांना प्रतिसाद देत केंद्र आणि मुख्यमंत्र्यांनी पर्यावरण विभागाला पुन्हा एकदा उलवे येथील मंदिराच्या भूखंडाची सीआरझेड स्थितीची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश आहेत. दरम्यान, भूखंडाच्या जवळ खारफुटी असण्याची पुष्टी देणा-या वनाधिका-याला निलंबीत करण्यात आले आहे. कांदळवन कक्ष-नवी मुंबईच्या बापू गदाडे या फॉरेस्ट गार्डला वरीष्ठ अधिका-यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे. बापू गदाडे यांनी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी एन कुमार आणि स्थानिक मच्छिमार समुदायासोबत ही तपासणी केली होती.   

“स्थळाला भेट देताना, आम्ही भूखंडावर खारफुटींचे अस्तित्व स्पष्टपणे पाहिले. गुगल अर्थ मॅपसोबत फेरतपासणी करताना त्यात देखील हा भाग २०१९मध्ये खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि मडफ्लॅट्सनी गजबजलेला असल्याचे आढळले,” अशी कुमार यांनी माहिती दिली. कास्टिंग यार्डची निर्मिती २०१९च्या सप्टेंबरमध्ये झाली होती. नॅट कनेक्ट आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला मंदिराचा भूखंड तात्पुरत्या कास्टिंग यार्डमधून दिला गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या कास्टिंग यार्डचे निर्माण मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल)साठी करण्यात आले होते.   
कास्टिंग यार्ड १६ हेक्टर खारफुटी क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या २० हेक्टर भागावर उभारण्यात आल्याची बाब ग्रीन्सनी एमएमआरडीए, जपानची जेआयसीए (JICA) आणि सिडकोने प्रस्तुत केलेल्या दस्तऐवजांवरुन दाखवून दिली. “याचसाठी, मंदिरासाठी दुसरा भूखंड देण्याची आणि खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि मडफ्लॅट्सचे पुनर्संग्रहण करण्याची आम्ही शासनाला विनंती करत आहोत”, असे कुमार म्हणाले.

अधिकृत दस्तऐवजांच्या नुकत्याच दिलेल्या पुराव्यासोबत केलेल्या निवेदनाचे उत्तर म्हणून, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे (एमसीझेडएमए) अधिकारी टी.के सिंग यांना नॅटकनेक्टने प्रस्तुत केलेल्या विषयांना विचारात घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने पर्यावरण आणि शहरी विकास विभागाला तपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे. स्थळाची पाहणी करणा-या वनाधिका-यावर कारवाई केली गेल्याची बाब अतिशय खेदजनक असल्याचे कुमार यांनी सांगितले, त्यांनी वन खात्याला हे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी ही बाब दाखवून दिली की, नकाशांच्या अभ्यासानुसार मंदिराचा भूखंड एका बाजून खारफुटींपासून ४१ मीटर तर दुस-या बाजूने ४२ मीटर अंतरावर आहे. खारफुटींपासून ५० मीटरच्या अंतरावरील क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील बफर प्रभाग असल्याचे मानले जाते आणि ते सीआरझेड१ प्रभागात येते, जिथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याची परवानगी नसल्याची पवार यांनी माहिती दिली. या व्यतिरिक्त हे स्थळ आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटींनी वेढलेले आहे, ज्याकडे सिडकोने सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले असल्याचे पवार म्हणाले. कास्टिंग यार्डसाठी एमएमआरडीने एमओइएफसीसीला प्रस्तुत केलेला पर्यावरण प्रभाव परिक्षण अहवाल दाखवत, हा भराव तात्पुरत्या तत्वावर असल्याची नॅटकनेक्टने माहिती दिली. नॅटकनेक्टने या गोष्टीची देखील आठवण करुन दिली की, सिडकोने स्वत: २ एप्रिल २०२२मध्ये वृत्त प्रकाशनात मंदिराचा भूखंड कास्टिंग यार्डचा भाग असल्याचे सांगितले होते. कुमार पुढे यांनी हे स्पष्ट केले की खारफुटींवरचा आणि मडफ्लॅट्सवरचा हा भराव मर्यादित तात्पुरत्या उद्देशासाठी होता आणि सिडकोला याला कायमस्वरुपी बनवण्याचा आणि भरावाच्या भागाला भाडेतत्वावर देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. प्रकल्पासाठी सशर्त सीआरझेड मंजूरी देणा-या एमसीझेडएमने कास्टिंग यार्डला विचाराधीन घेतले नसल्याची बाब मिनिट्समध्ये आढळली आहे, अशी कुमार यांनी माहिती दिली.