तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण रखडले

महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये अनियमितता येवू नये व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी मुख्य लेखा परीक्षक हे पद शासनाच्यावतीने नियुक्त केले जाते. परंतु

नामदेव मोरे / नवी मुंबई
महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये अनियमितता येवू नये व गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी मुख्य लेखा परीक्षक हे पद शासनाच्यावतीने नियुक्त केले जाते. परंतु तीन वर्षांमध्ये मुख्य लेखा परीक्षक कधी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तर कधी प्रशासन उपआयुक्तपदावर काम करण्यामध्ये स्वारस्य दाखवत असल्याने मूळ जबाबदारीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. वास्तविक २०१२ - १३ नंतर पालिकेचे लेखा परीक्षणच झालेले नाही व स्वतंत्र लेखा विभाग असतानाही लेखा परीक्षणात त्रुटी आढळून येत असल्याने त्याचा ठपका या विभागावरच ठेवला जावू लागला आहे.
उत्कृष्ट कामगिरीसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे १३ पुरस्कार मिळालेल्या नवी मुंबई महापालिकेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होवू लागले आहेत. शासनाने परिपत्रकाप्रमाणे कोणत्याही आस्थापनावर भ्रष्टाचाराचे किंवा इतर कोणतेही आरोप झाल्यानंतर तत्काळ दुसऱ्या दिवशी त्याविषयी सविस्तर वस्तुस्थिती मांडणे आवश्यक आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाने दोन महिन्यांपासून एकाही घोटाळ्यावर अधिकृत खुलासा केलेला नसल्याने शहरवासीयांमध्ये उलट - सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
आरोप - प्रत्यारोपामध्ये पालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाच्या कामगिरीवरच शंका उपस्थित होवू लागली आहे. महापालिकेचा जमा व खर्च नियमाप्रमाणे झाला की नाही हे पाहण्याचे व तपासण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची आहे.
महापालिकेमध्ये स्वतंत्र लेखा विभाग असून आॅक्टोबर २०१३ पासून सुहास शिंदे हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून काम करत आहेत. घोटाळ्यांची चर्चा सुरू झालेली असताना पालिकेच्या लेखा परीक्षणाविषयी माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता २०१२ - १३ पासून पुढे लोकल फंड आॅडिट झालेलेच नाही. तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण शिल्लक असल्यामुळे व्यवहारामध्ये नियमितता आहे की अनियमितता हे कसे समजणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेमध्ये होणाऱ्या जमाखर्चाचे नियमित लेखा परीक्षण लेखा विभागाने केले पाहिजे. प्रत्येक खर्च करताना, बिले देताना, वाढीव मुदत व वाढीव रक्कम मंजूर करताना सर्व फाईली योग्य प्रकारे तपासून खर्च झाला तरी लेखा परीक्षणामध्ये आक्षेप येणार नाहीत. पण महापालिकेमधील सर्व विभाग व लेखा परीक्षण यांच्यामध्ये योग्य समन्वयच नाही. लेखा परीक्षकांविषयी नाराजी असल्यामुळे त्याचा परिणाम कामकाजावर होवू लागला आहे.
लेखा परीक्षकांनी सर्व हिशेब व माहिती वेळोवेळी स्थायी समितीला दिली पाहिजे. लेखा परीक्षक हे पद स्थायी समितीच्या अधिपत्याखाली असते. लेखा परीक्षकांना स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्यांनी लेखा परीक्षणासाठी मागितलेली माहिती देणे आयुक्तांनाही बंधनकारक आहे. पण विद्यमान स्थितीमध्ये लेखा परीक्षकांची स्वतंत्र भूमिका दिसून येत नाही. लेखा परीक्षण विभागाने वेळच्या वेळी हिशेब तपासणी केली तर घोटाळ्याचा प्रश्नच येणार नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.