नवीन कायद्यानं अमेरिकेतला वर्णभेद मिटेल का?

अमेरिकेतला कृष्णवंशीय संघर्ष नवीन नाही; पण आजही रंग, केस यावरून भेदभाव होतोच आहे. त्यासाठी नवीन कायदाही आला आहे, मात्र तरीही वर्णभेद सरेल का? प्रश्न आहेच.

-कलीम अजीम 

अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याने नुकताच ‘क्राउन अँक्ट’ मंजूर केलाय. प्रस्तावित कायद्यानुसार वेषभूषा व हेअर स्टाइलवरून होणा-या वर्णभेदाला गुन्हा ठरविला गेला आहे. नव्या कायद्यामुळे शाळा, महाविद्यालये तसेच कार्यस्थळी कपडे व केसांच्या नैसर्गिक रचनेवरून भेदभाव केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

जुलै महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात या बहुचर्चित विधेयकावर कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गैविन न्यूसम यांनी हस्ताक्षर केलं. अशाप्रकारचा कायदा करणारं कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतील पहिलं राज्य ठरलं आहे. 1 जानेवारी 2020 पासून ‘क्र ाउन अँक्ट’ म्हणजे क्रि एट अ रिस्पेक्टफुल अँण्ड ओपन वर्कप्लेस फॉर नेचुरल हेअर हा कायदा राज्यभर लागू होणार आहे.  
अमेरिकी- आफ्रिकी लोक कृष्णवर्णीय (ब्लॅक) असतात. त्यांची शरीरयष्टी धिप्पाड व उंच असते. मुली कमी उंचीच्या असतात. अनेकांचे केस कुरु ळे, लहान, गुंतलेले असतात. या माणसांना दिसण्यावरून श्वेतवंशीय (गो-या) लोकांकडून बराच भेदभाव सहन करावा लागतो. श्वेतवंशीयांकडून त्यांच्यावर वर्णद्वेशी जीवहल्लेही झाले आहेत. 

केसांच्या नैसर्गिक रचनेमुळे दररोज अनेक मुली व महिलांना अमेरिकेत भेदभावाचा सामना करावा लागतो. शाळेत बालकांसोबतही त्यांच्या केसांमुळे दुजाभावाची वागणूक मिळते. काळ्या रंगामुळे सार्वजनिक स्थळी, कामाच्या ठिकाणी, कंपन्या, कारखाने इत्यादी जागी वंश-वर्णभेद केला जातो. कृष्णवर्णीय लोकांना घरे नाकारली जातात. प्रांतीय सरकारकडे येणार्‍या तक्रारींची वाढती संख्या लक्षात घेता क्राउन अँक्ट करण्यात आला आहे.
केवळ आफ्रिकीच नाही, तर भारतीयदेखील अशाप्रकारच्या हल्ल्याचे बळी पडत आहेत. गेल्या वर्षी न्यू जर्सीमध्ये गो-या रेफरीने एका कुस्तीपटूला त्याचे लांब केस कापायला लावले होते. खेळाडूचे केस कात्रीने कापतानाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावरून व्हायरल झाला होता. परिणामी जगभरात अमेरिकेची टीका केली गेली.

लॉस एंजिल्सच्या डेमोक्रे ट सीनेटर होली मिशेल यांनी हे विधेयक विधिमंडळात सादर केलं. त्यांचे केसही कुरुळे आहेत. कायदा पारित झाल्यानंतर त्या म्हणाल्या, ‘हा मुद्दा आत्मसन्मान आणि खासगी हक्कांचा आहे. या विधेयकामुळे कार्यस्थळी, शाळा व कॉलेजमध्ये वर्णद्वेषी हेट क्राइमला रोखणं शक्य होईल. आमच्याकडे वांशिक व वर्णीय भेदभाव होत नाही असा दावा करणा-या संस्था किंवा लोक  प्रत्यक्षात कृष्णवर्णीय लोकांशी ते असभ्य व असमान वर्तन करतात. त्यांना या कायद्यानं चाप बसेल.’
अमेरिकेत ‘ब्लॅक विरु द्ध व्हाइट’ हा संघर्ष तसा फार जुना आहे. वसाहतवादी काळापासून म्हणजे सतराव्या शतकात आफ्रिकी लोकांना अमेरिकेत आणून त्यांना गुलाम केलं जात होतं. एकोणविसाव्या शतकात गुलामगिरी प्रथेविरोधात बंड केलं गेलं. 1861 मध्ये अमेरिकेत गृहयुद्ध सुरू झाले. यातून कृष्णवर्णीय नेतृत्व अब्राहम लिंकन यांचा उदय झाला. लिंकन राष्ट्रपती झाल्यानंतर 1865 साली दास प्रथा संपुष्टात आली.

पुढे बराक ओबामांच्या काळात संशोधन करून वर्णद्वेशाविरोधातील कायदे आणखी कडक करण्यात आले. वर्णद्वेशी भेदभावाविरोधात मानवी अधिकार संघटनांनी अनेक दिशानिर्देश दिले. इतकं  करूनही वांशिक हल्ल्यांवर अमेरिकी सरकार कुठलेच अंकुश लावू शकलं नाही. यावर संतप्त प्रतिक्रिया देत ओबामांनी एकदा म्हटलं होतं की, ‘अमेरिकनांच्या डीएनएमध्ये जातिव्यवस्था व वर्णव्यवस्था आहे.’

अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात वर्णद्वेषाच्या घटना घडणे विकृत मानसिकतेचं लक्षण आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत वर्णभेदी हल्ल्याच्या संख्येत वाढ झाल्याची माहिती मिळते. 
अमेरिका स्वत:ला महासत्ता म्हणून घेते; पण वर्णभेदी गैरकृत्यामुळे त्याची प्रतिमा जगभरात मलिन होत आहे. त्यामुळे हा कायदा आता कितपत काम करतो बघायचं.

(कलीम स्वतंत्र पत्रकार आहेत.)
kalimazim2@gmail.com