सिंचन विहिरींचे ९०६ प्रस्ताव मंजूर

शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने रोजगार हमी योजना राबविण्यात येते. या योजनेतंर्गत वैयक्तिक लाभाअंतर्गत सिंचन विहिरी देण्यात येतात. या विहिरीला जवळपास ३ लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरूपात दिला जातो. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतर्गत १४०८ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागाकडे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ९०६ प्रस्तावांना मंजुरी देत ५०२ प्रस्ताव अपात्र ठरविले आहेत. प्राप्त प्रस्तावांना वेळेत निधी मिळत नसल्याने काही ठिकाणी कामे रखडली आहेत. मात्र, काही भागांत शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण करून शाश्वत पाण्याचा साठा निर्माण केला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचे अपात्र प्रस्ताव ठरविण्यात आले आहेत. त्या शेतकऱ्यांनी त्रुटीची पूर्तता करावी, असे आवाहन रोजगार हमी योजना विभागाकडून करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीसाठी एकही सिंचन विहिरीचा प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याची माहिती या विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

सर्वाधिक प्रस्ताव मानवत तालुक्यातून प्राप्त

रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ घेण्यासाठी सर्वाधिक प्रस्ताव मानवत तालुक्यातून प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये ३०९ प्रस्ताव मानवत तालुक्यातून प्राप्त झाले आहेत.

प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी १५६ प्रस्तावांना रोजगार हमी योजना विभागाच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली. विशेषत: प्राप्त प्रस्तावांपैकी निम्मे म्हणजेच, १५३ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

अपात्र प्रस्ताव

जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांतून १४०८ प्रस्ताव या विभागाला प्राप्त झाले असताना या विभागाने केवळ ९०६ प्रस्ताव गृहीत धरून त्यांना मंजुरी दिली आहे. मात्र, ५०२ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची इच्छा असूनही केवळ प्रस्ताव अपात्र ठरविल्याने त्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ मिळविताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

गंगाखेडमधून सर्वात कमी प्रस्ताव

रोजगार हमी योजनेतंर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ घेण्यासाठी पूर्णा तालुक्यातून केवळ १० प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले.

त्याापैकी ७ प्रस्तावांना या विभागाने मंजुरी दिली आहे. यातील काही कामे सुरूही झाली आहेत. मात्र ३ प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.