शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट होणार कृषी विषय

परभणी : शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत २५ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या बैठकीत कृषी हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आ. डॉ. राहुल पाटील यांच्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

शालेय व माध्यमिक शिक्षण अभ्यासक्रमात कृषी विषय अनिवार्य करण्यात यावा, अशी मागणी आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी लावून धरली होती. भारत हा कृषी प्रधान देश असूनदेखील शालेय व माध्यमिक शिक्षणामध्ये कृषी विषय नाही याची खंत युनिर्व्हसिटी ग्रँट कमिशनने २०१७ च्या अहवालात व्यक्त केली होती. या अहवालानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षण स्तरावर सर्वांत जास्त ३६ टक्के मुले कला शाखेत, त्यापाठोपाठ विज्ञान शाखेत १९ टक्के तर वाणिज्य शाखेत १६ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात. कृषी शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे प्रमाण केवळ ०.१३ टक्के आहे. राज्यात सूक्ष्म सिंचन, कीटकनाशके, खते-बियाणे, पीक पोषण, सेंद्रिय जैविक उत्पादने या क्षेत्रामध्ये विविध कंपन्या व उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज आहे. मात्र या संस्थांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. यासाठी शालेय स्तरापासून कृषी विषयाचा समावेश केल्यास कृषी क्षेत्राशी निगडित कुशल मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होण्यास निश्चित मदत होणार आहे, असे आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी कृषी मंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्याची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांच्यावर अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आमदार राहुल पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

विद्यार्थ्यांत कृषीविषयक शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण होईल : आ. पाटील

शालेयस्तरापासून कृषी विषयाचा समावेश केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये शेतकरी आणि शेतीप्रति कृतज्ञतेची भावना वाढेल. कृषी क्षेत्राशी निगडित संदर्भ त्यांना शिकवण्यामुळे शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण होऊन पीक उत्पादन पद्धतीत त्याचा उपयोग होऊ शकतो. नवी पिढी शास्त्रीय पद्धतीने शेती व्यवसाय करू शकेल. पर्यायाने राज्य व देशाच्या सकल उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी सांगितले.