केंद्राचा हमिभावाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी धूळफेक करणारा

केंद्र शासनाने शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असून, यातून शेतकऱ्यांचे थोडही भले होणार नाही़ निर्णय घेतला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची तरतूद केली नसल्याने केंद्र शासनाचे हमी दर हे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहेत, अशा प्रतिक्रिया परभणीतील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिल्या़ 

परभणी : केंद्र शासनाने शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असून, यातून शेतकऱ्यांचे थोडही भले होणार नाही़ निर्णय घेतला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची तरतूद केली नसल्याने केंद्र शासनाचे हमी दर हे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे आहेत, अशा प्रतिक्रिया परभणीतील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिल्या़ 

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळून त्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी शासनामार्फत दरवर्षी हमीभाव जाहीर केले जातात़ या हमीभावानुसार शासनाने शेतीमाल खरेदी करणे तसेच व्यापाऱ्यांनीही हमीभावानुसारच शेतीमालाची खरेदी करणे अपेक्षित आहे़ हमीभाव ठरविताना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात होती़ 

स्वामीनाथन आयोगाने त्यासाठी स्वतंत्र शिफारशी मांडल्या होत्या़ या सर्व पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्र शासनाने खरीप हंगामातील १४ पिकांचे दीडपट हमीभाव जाहीर केले आहेत़ केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी समाधानकारक असला तरी हमीभाव जाहीर केल्यानंतर तो त्याच दराने खरेदी करण्याची मात्र हमी दिली नाही़ शासन वगळता इतर संस्था अनेक वेळा हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करतात़ अशा संस्थांसाठी, व्यापाऱ्यांसाठी कुठलेही निर्देश देण्यात आले नाहीत़ त्यामुळे या निर्णयावर शेतकरी व डाव्या चळवळीतील स्थानिक नेत्यांनी नापसंतीच व्यक्त केली़ केंद्र शासनाचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे़ २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

लाभाची शक्यता नाही 
शेतमालाला भाव देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे़ देशभरातील १९३ शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर केंद्र शासनाने तुटपुंजी वाढ केली आहे़ हमीभाव जाहीर केले असले तरी खरेदी करणाऱ्या आस्थापनाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही़ शेतमालाचे भाव पडले तर पर्यायी यंत्रणा उभारली नाही़ शेतमालाचे भाव पडले तर १ लाख कोटी रुपयांचा कोष केंद्र शासनाने तयार ठेवावा, अशी संघटनांची मागणी होती; परंतु, त्याविषयी निर्णय घेतला नाही़ त्यामुळे केंद्राच्या हमीभावाचा हा निर्णय केवळ भूलथापा असून, तो कागदावरच राहील, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ़राजन क्षीरसागर म्हणाले़ 

निवडणूका समोर ठेवून निर्णय 
मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने हमीभावाचे आश्वासन दिले होते़ चार वर्षानंतर या संदर्भात निर्णय होत आहे़ त्यामुळे केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला़ त्यातही स्वामीनाथन आयोगाने सांगितलेल्या सीटू पद्धतीनुसार हमीभाव ठरविण्यासाठी एटू प्लस एफसी प्रणालीनुसार दर दिले़ सीटू पद्धतीनुसार हमीभाव ठरविताना जमिनीचा मोबदला त्यावर केलेली गुंतवणूक याचा खर्च गृहित धरला जातो़; परंतु, केंद्राने ही पद्धत वापरली नाही़ त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडणार नाही़ शिवाय आधारभूत किंमतीनुसार शासन सर्वच्या सर्व शेतीमाल खरेदी करीत नाही़ त्यामुळे शासनाचा निर्णय म्हणजे  बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात असल्याचे दिसते़ 
-विलास बाबर, किसान सभा

केवळ भुलथापाच
शेतमालाचे दर ठरविणारा केंद्राचा निर्णय हा केवळ भूलथापा देणारा आहे़ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे़ या निर्णयातही अनेक त्रुटी असल्याने देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत़ केंद्र शासनाच्या या भूलथापांना शेतकरी बळी पडणार नाहीत. 
-किशोर ढगे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी संघटना

केंद्र शासनाचे सकारात्मक पाऊल
शेतीमालाला दीडपट हमीभाव जाहीर करून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे़ शेतकऱ्यांप्रती अनेक हिताचे निर्णय या शासनाने घेतले आहेत़ ७० वर्षांच्या इतिहासात याच शासनाच्या काळात शेतकऱ्यांना विक्रमी पीक विमा मिळाला़ त्यामुळे हरीतक्रांतीकडे ही वाटचाल असून, शासन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक आहे, हेच या निर्णयावरून सिद्ध होते़
-अभय चाटे, जिल्हाध्यक्ष, भाजपा

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक
केंद्र शासनाने हमीभाव ठरविताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात चक्क धूळफेक केली आहे़ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने सोयाबीन आणि कापसाच्या हमीभावाविषयी अहवाल दिला आहे़ त्यात कापसाचा हमीदर ८ हजार रुपयांपेक्षा अधिक दाखविला आहे; परंतु, केंद्राने निर्णय घेताना तुटपुंजी वाढ केली़ हायब्रीड ज्वारीसाठी मोठ्या प्रमाणात हमी दर वाढविला़ परंतु, खरिपातील हायब्रीड ज्वारी कुठेही विक्री होत नाही़ विशेष म्हणजे या ज्वारीचा मद्य निर्मितीसाठी वापर होतो़ त्यामुळे पुन्हा एकदा व्यापारी हित डोळ्यासमोर ठेवून हायब्रीड ज्वारीला सर्वाधिक दर दिला़ त्यामुळे केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे़ स्वामीनाथन आयोगानुसार हमी दर ठरविणे आवश्यक होते़ 
-माणिक कदम, मराठवाडा अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना