ओबीसी आरक्षण पूर्वीप्रमाणे ठेवण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2021 04:13 AM2021-06-11T04:13:09+5:302021-06-11T04:13:09+5:30
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना मिळणारे राजकीय आरक्षण काही तांत्रिक कारणामुळे रद्द केले आहे. ...
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना मिळणारे राजकीय आरक्षण काही तांत्रिक कारणामुळे रद्द केले आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून, रोष निर्माण होत आहे. तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय, तसेच सर्वच क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षण संरक्षित करून पूर्वीप्रमाणे लागू करावे, ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सवलती व आर्थिक लाभ देण्यात यावेत, मराठा समाजास वेगळे आरक्षण देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्या मान्य न झाल्यास ओबीसीतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनावर आ. बाबाजानी दुर्राणी यांच्यासह नानासाहेब राऊत, अविनाश काळे, प्रा. किरण सोनटक्के, डॉ. सुनील जाधव, अजय थोरे, प्रा. विठ्ठल तळेकर, तुकाराम गोंगे, एन. आय. काळे, आदींची नावे आहेत.
सकल ओबीसी समाजाच्या वतीनेही याच प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, ओबीसींना आरक्षण न मिळाल्यास राज्यभरात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर नानासाहेब राऊत, ॲड. प्रभाकर गिराम, कृष्णा कटारे, विलास सत्वधर, विठ्ठल तळेकर, पंडित रासवे, श्याम वसेकर, आदींची नावे आहेत.