जिल्हा रुग्णालयाला वाहनांचा गराडा

कृषी योजनांसाठी ५५ हजार अर्ज दाखल

परभणी: कृषी विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांनी १५ योजनेतील घटकांचा लाभ मिळविण्यासाठी ४ जानेवारीपर्यंत कृषी विभागाकडे ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे एक अर्ज- योजना अनेक या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

दुसरी पाणी पातळी सोडण्याची मागणी

परभणी: रब्बी हंगामातील पिकांना निम्न दुधना प्रकल्पाच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याद्वारे १५ दिवस पहिल्या पाणी पाळीसाठी पाणी सोडण्यात आले. मात्र आता हरभरा, गहू व ज्वारी या पिकास पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे निम्न दुधना प्रकल्प प्रशासनाने दुसरी पाणीपाळी सोडावी, अशी मागणी होत आहे.

जिंतूर-परभणी रस्त्यावर अपघात वाढले

परभणी : परभणी-जिंतूर या महामार्गाचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू आहे. जागोजागी खोदकाम केल्याने रात्री-अपरात्री भरधाव वेगाने येणाऱ्या परजिल्ह्यातील वाहनधारकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नसल्याने दिवसेंदिवस अपघात वाढत आहेत.

तेल, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा कायम

परभणी : जिल्ह्यातील वाहक व चालक मुंबई येथे बेस्टच्या सेवेसाठी पाठविण्यात आले आहेत. तर वरिष्ठ विभागाकडून ऑइल मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील ४ आगारातील ग्रामीण भागातील एसटी बस मोठ्या प्रमाणात बंद आहेत. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

वेग मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई

परभणी : महामार्ग पोलिसांच्या तपासणी मोहिमेत वाहनाची वेग मर्यादादेखील तपासण्यात येत आहे. यामध्ये जड वाहनांसाठी ताशी वेग मर्यादा ताशी ६० कि.मी. तर जीप, कार, ऑटो, दुचाकी आदी वाहनांसाठी वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.

शेणखताला आला सोन्याचा भाव

परभणी : रासायनिक खताचे दुष्परिणाम जाणवू लागल्याने शेतकरी आता सेंद्रिय शेतीकडे वळला आहे. त्यामुळे शेतकरी आता रासायनिक खताबरोबरच आता शेण खतालाही सोन्याचा भाव मिळू लागला आहे. एका ट्रॉलीसाठी ७ ते ८ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.

ग्रा.पं. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू

परभणी : जिल्ह्यात ५६६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. यामध्ये अनेक मातब्बर नेत्यांच्या गावांमध्ये निवडणुुकीची रणधुमाळी पाहावयास मिळणार आहे. माजी आमदार, जि.प..चे माजी अध्यक्ष, विद्यमान जि.प. सदस्य यांच्या गावातील निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे.

साडेतीन हजार प्रस्ताव केले रद्द

परभणी : शेतकऱ्यांना शाश्वत वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अमलात आणली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १० हजार २४ शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव दाखल केले. त्यातील महावितरण कंपनीच्या वतीने ५ हजार १५४ प्रस्ताव मंजूर करून ३ हजार २६३ प्रस्ताव रद्द केले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळत नसलेल्या शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

शेतकरी अपघात योजनेचे प्रस्ताव रखडले

परभणी : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेद्वारे २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ४ शेतकऱ्यांची अपघात प्रकरणे पाठविण्यात आली होती; मात्र त्यापैकी एकही प्रकरण विमा कंपनीने मंजूर केलेले नाही. कंपनीच्या हलगर्जीमुळे या योजनेच्या लाभापासून लाभार्थी शेतकरी वंचित राहत आहेत.

बसस्थानकात चोरीच्या घटना सुरूच

परभणी : येथील बसस्थानकात मागील महिनाभरासून चोरीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कधी महिला तर कधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या खिशातून पैसे लांबविल्याचे प्रकार घडत आहेत. सीसी यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

‘कृषी पंपांचा दिवसा वीज पुरवठा द्या’

परभणी : वीज वितरण कंपनीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी वीज पुरवठा देण्यात येत आहे. मात्र रात्रीच्या वेळी पिकांचा सिंचन करताना अनेक वेळा कृषी पंपाजवळच्या पेटीमध्ये विद्युत प्रवाह उतरल्याने शॉक लागून तर याच पेटीमधील साप चावून शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पंपांना दिवसा वीज पुरवठा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

४५०० घरकुलांना कामांना मिळेना मुहूर्त

परभणी : रमाई आवास योजनेंतर्गत ३२ हजार १९६ घरकुलांना मंजुदी देण्यात आली असली तरी १० वर्षाच्या कालावधीत २२ हजार ३०५ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत; मात्र अद्यापही ८ हजार ७७६ घरकुलांची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. तर ४ हजार ५०७ घरकुलांच्या कामांना अद्यापही मुहूर्त मिळेला नाही. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

‘१०० केव्हीचे विद्युत रोहित्र मंजूर करा’

परभणी : तालुक्यातील कुंभारी बाजार येथील गावठाण वरील विद्युत रोहित्रावर भार येत आहे. त्यामुळे वारंवार वीज गूल होत आहे. याकडे वीज वितरण कंपनीने लक्ष देऊन कुंभारी ग्रामस्थांना सुरळीत वीज पुरवठा देण्यासाठी वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन १०० केव्हीचे विद्युत रोहित्रत मंजूर करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांमधून होत आहे.