अकृषी विद्यापीठाच्या पदवीवर मिळवली नोकरी; परभणीत कृषी विद्यापीठाची भरती वादात 

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम कायद्याकडे दुर्लक्ष करुन गेल्या अनेक वर्षांपासून अकृषी विद्यापीठांकडून पदवी मिळालेल्या उमेदवारांना कृषी विद्यापीठांमध्ये नोकऱ्या दिल्या जात असल्याने या विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रिया सातत्याने वादात सापडत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

ठळक मुद्दे राज्यातील कोणतेही अकृषी किंवा पारंपारिक विद्यापीठ हे कृषी, पशू व मत्स्य विषयातील पदवी देऊ शकत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील कृषी विद्यापीठातील भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे

परभणी : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम कायद्याकडे दुर्लक्ष करुन गेल्या अनेक वर्षांपासून अकृषी विद्यापीठांकडून पदवी मिळालेल्या उमेदवारांना कृषी विद्यापीठांमध्ये नोकऱ्या व पदोन्नती दिल्या जात असल्याने या विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रिया सातत्याने वादात सापडत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ मधील भाग ८ कलम ९ मध्ये राज्यातील कोणतेही अकृषी किंवा पारंपारिक विद्यापीठ हे कृषी, पशू व मत्स्य विषयातील पदवी देऊ शकत नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने राज्यातील कृषी विद्यापीठातील भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत सर्रासपणे अकृषी विद्यापीठाची पदवी मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदोन्नती व  नोकऱ्या बहाल केल्याचा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्रासपणे सुरु आहे. यामुळे कृषी विद्यापीठांमधील नोकर भरती प्रक्रिया सातत्याने वादात सापडत आहे. 

राज्यपालांकडे केली तक्रार
परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात असे प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने घडत असल्याने राज्यस्तरावरुनच या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परभणी येथील कृषी विद्यापीठातील प्रा.गोदावरी पवार यांनी या संदर्भात राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीत कृषी विद्यापीठाने येथील प्रा.दत्तात्रय गंगाधर दळवी यांना कृषी वनस्पतीशास्त्र सहयोगी प्राध्यापक या पदावर नियम डावलून पदोन्नती दिली असल्याचे नमूद केले आहे. दळवी यांनी नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठास वनस्पतीशास्त्र (बॉटनी) या विषयात मार्गदर्शक प्रा.डॉ.व्ही.एस.हुडगे यांच्या मार्गदर्शनात पीएच.डी. साठी प्रबंध सादर केला; परंतु, या विद्यापीठाने त्यांना अ‍ॅग्रीकल्चर बॉटनी या विषयातील पदवी दिली आहे. प्रत्यक्षात अशी पदवी देण्याचा स्वारातीम विद्यापीठाला अधिकार नाही. अ‍ॅग्रीकल्चर बॉटनी ही पदवीच मुळात चुकीची आहे. तरीही दळवी यांची ही पदवी ग्राह्य धरुन कृषी विद्यापीठाने त्यांना पदोन्नती दिली, असेही तक्रारीत प्रा.पवार यांनी म्हटले आहे. 

खंडपीठात याचिका दाखल 
या अनुषंगाने कृषी विद्यापीठानेही आपली बाजू स्पष्ट केली असूून त्यामध्ये प्रा.पवार यांनी घेतलेल्या आक्षेपाच्या अनुषंगाने स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाला १२ मार्च २०१८ रोजी कृषी विद्यापीठाने पत्र पाठविले असून या संदर्भात प्रा.डॉ.दळवी यांच्या पदवीची पडताळणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील उत्तर स्वारातीम विद्यापीठाने अद्याप दिलेले नाही. शिवाय या संदर्भात प्रा.पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असेही कृषी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ.गजेंद्र लोंढे यांनी सांगितले.

प्रक्रिया चुकीची असल्याची तक्रार 
अशाच प्रकारची दुसरी एक तक्रार कृषी विद्यापीठातीलच प्रा.गणेश गायकवाड यांनीही प्रा.महेश देशमुख यांच्या संदर्भात राज्य शासनाकडे केली आहे. या तक्रारीत प्रा.देशमुख यांनीही नांदेड येथील स्वारातीम विद्यापीठातूनच आचार्य मृदशास्त्र (भूशास्त्र) ही पदवी मिळविली. त्या आधारे त्यांची कृषी विद्यापीठाने सहायोगी प्राध्यापक पदासाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार मुलाखत घेतली आहे. विद्यापीठाची ही प्रक्रिया चुकीची असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी तक्रार अर्जात म्हटले आहे. या संदर्भात कृषी विद्यापीठातील तक्रार निवारण समितीने चौकशी केली. विद्या परिषदेची बैठकही झाली. यामध्ये विभिन्न मतप्रवाह दिसून आले. त्यानंतर आता हे प्रकरणही औरंगाबाद खंडपीठात न्यायप्रविष्ठ आहे. याशिवाय गेल्या तीन वर्षात चार ते पाच तक्रारी अकृषी विद्यापीठाची पदवी मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना कृषी विद्यापीठातील पदांसाठी ग्राह्य धरण्यात आल्या असल्याच्या आहेत. 

नियमित कामकाजावर होत आहे परिणाम 
त्यामुळे खरोखरच महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ चे उल्लंघन होत आहे की नाही, याची पडताळणी राज्यस्तरावरुन करणे आवश्यक आहे. या संदर्भातील माहिती कृषी विद्यापीठाने ४ एप्रिल रोजी राज्य शासनाला दिली आहे. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचा अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ व पैसा एकीकडे जात असताना दुसरीकडे ही पदे रिक्त राहत आहेत. त्याचा नियमित कामकाजावर परिणाम होत आहे.