परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या नोकर भरती प्रक्रियेत शासन निर्णयाचा सोयीप्रमाणे अर्थ लावल्याचे आढळले असून त्यामध्ये त्रुटी दिसून आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा चौकशी अहवाल राज्य शासनाला दिला असल्याची माहिती कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, परभणी येथील आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.सतीश चव्हाण, आ.विक्रम काळे यांनी सभागृहात परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात प्रकल्पग्रस्तांच्या झालेल्या नोकर भरतीत अनियमितता झाल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. शासन निर्णयाप्रमाणे सोईप्रमाणे अर्थ लावून पात्र प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. हा प्रश्न मंगळवारी सभागृहात चर्चेला आला. त्यानुसार कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी लेखी उत्तर दिले असून त्यामध्ये कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त भरती संदर्भात विविध संघटना व राजकीय नेत्यांनी कृषीमंत्र्यांकडे लेखी तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सदरील अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये भरती प्रक्रियेत त्रुटी राहिल्या असून सोईप्रमाणे शासन निर्णयाचा अर्थ लावण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका देखील दाखल झाल्या आहेत.
कृषिमंत्र्यांचे आश्वासननिवड समितीतील दोषी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करणे व पात्र उमेदवारांना नोकर भरतीत सामावून घेणे, याबाबतचा निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयास आधीन राहून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे सभागृहात कृषीमंत्री बोंडे म्हणाले, अशी माहिती आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी दिली.