परभणी : जिल्हा परिषदेतील रिक्त असलेल्या बांधकाम व लघुसिंचन विभागातील कार्यकारी व उपअभियंत्यांचा पदभार मिळावा, यासाठी काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पदाधिकाऱ्यांमार्फत लॉबिंग केले जात आहे.
परभणी जिल्हा परिषदेतील लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता वाघ हे वर्षभरापूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांचा पदभार पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वसुकर यांच्याकडे देण्यात आला. वसुकर हे ३१ जुलैला सेवानिवृत्त होणार आहेत. सेवानिवृत्तीपूूर्वी कोणतेही झंझट नको, म्हणून त्यांनी १० दिवसांपूर्वी या विभागाचा पदभार सोडला. सध्या परभणीचे लघुसिंचनचे उपअभियंता कोणगुते यांच्याकडे कार्यकारी अभियंत्यांचा पदभार आहे. विशेष म्हणजे, कोणगुते यांना जिंतूर उपविभागाचा पदभार देण्यात आला होता. त्यांनी काही दिवस या पदावरील कामकाजही पाहिले; परंतु, प्रकृती बरोबर नसल्याचे कारण सांगून त्यांनी प्रशासनास जिंतूरचा पदभार काढण्याची विनंती केली. तसे दोन पत्र जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे त्यांचा जिंतूरचा पदभार काढण्यात आला. अन् आता त्यांना कार्यकारी अभियंत्यांचाच पदभार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जिंतूरचा पदभार नाकारणारे कोणगुते यांनी परभणीतील कार्यकारी अभियंत्याचा पदभार मात्र तातडीने स्वीकारला.
या पदाचा पदभार आपल्याकडेच रहावा, याकरीता काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सध्या लॉबिंग केले जात आहे. यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना हाताशी धरुन अधिकाऱ्यांकडे वशिला लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असाच काहीसा प्रकार बांधकाम विभागातही होत आहे. या विभागाचे कार्यकारी अभियंता गोवंदे यांची गेल्या महिन्यात मुंबईला बदली झाली. त्यानंतर त्यांचा पदभार परभणीचे उपअभियंता उडानशीव यांना देण्यात आला. उडानशीव यांची १० दिवसांपूर्वी नांदेड येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागात बदली झाली. त्यामुळे ते नांदेडला जाण्यासाठी उत्सुक आहेत; परंतु, परभणीत सध्या या पदाचा पदभार घेईल, असा अधिकारी उपलब्ध नसल्याने त्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. हा पदभार आपल्याकडे यावा, यासाठीही काही जणांकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
उपअभियंत्यांच्या पदभारासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव बांधकाम विभागात जिंतूर, परभणी आदी उपअभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्तपदांचा पदभार आपणाला मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग केले जात आहे. यासाठी जि.प.सदस्यांना हाताशी धरुन अधिकाऱ्यांवरच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. विशेष म्हणजे आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला पदभार मिळावा, या करीता सत्ताधारी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना या तिन्ही पक्षातील काही सदस्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक यांची भेट घेतली व त्यांना त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पदभार देण्यासाठी साकडे घातले. मुळीक यांनी मात्र याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.