परभणी: साडेतीन महिन्यांत ४९ आरोपींना शिक्षा

न्यायालयीन प्रकरणात सातत्याने होणारा विलंब हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र या विषयाला छेद देत परभणी येथील जिल्हा न्यायालयात नव्याने रुजू झालेले जिल्हा सरकारी वकील ज्ञानोबा दराडे आणि त्यांच्या सहकारी वकिलांनी सरकार पक्षाची बाजू भक्कमपणे उचलून धरत साडेतीन महिन्यांमध्ये तब्बल १०० प्रकरणे बोर्डावर आणून त्यातील ३० प्रकरणांमध्ये ४९ आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्याचे उल्लेखनीय काम केले आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : न्यायालयीन प्रकरणात सातत्याने होणारा विलंब हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. मात्र या विषयाला छेद देत परभणी येथील जिल्हा न्यायालयात नव्याने रुजू झालेले जिल्हा सरकारी वकील ज्ञानोबा दराडे आणि त्यांच्या सहकारी वकिलांनी सरकार पक्षाची बाजू भक्कमपणे उचलून धरत साडेतीन महिन्यांमध्ये तब्बल १०० प्रकरणे बोर्डावर आणून त्यातील ३० प्रकरणांमध्ये ४९ आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्याचे उल्लेखनीय काम केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयांमुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याविषयी चांगलीच जरब निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
आयुष्यात कोर्टाची पायरी चढू नये, असे ज्येष्ठ मंडळी सांगतात. त्यासाठी विविध प्रकारची कारणे असावीत. त्यामध्ये न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्यानंतर ते वर्षानुवर्षे चालते. यात पैशांचा व वेळेचा अपव्यय होतो.
दैनंदिन जीवनात न्यायालयीन प्रकरणांमुळे आर्थिकदृष्ट्याही खच्चीकरण होते. त्यातच न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचाही फटकाही सहन करावा लागतो. मात्र त्याला छेद देत येथील जिल्हा न्यायालयाने मागच्या साडेतीन महिन्यांमध्ये १०० हून अधिक प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेऊन ते निकाली काढले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा न्यायालयात ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता म्हणून ज्ञानोबा दराडे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी सहकारी वकिलांच्या मदतीने सर्वच प्रकरणात सरकार पक्षाची बाजू भक्कमपणे मांडली.
विशेष म्हणजे प्रत्येक प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने आरोपींना शिक्षेपर्यंत नेण्याचे काम करण्यात आले. त्यात ३० प्रकरणांमध्ये सरकारी पक्षाला यश आले असून या प्रकरणांमधील ४९ आरोपींना जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. कमी कालावधीत जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करुन शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींवर वचक निर्माण करण्यासाठी हे निकाल सहाय्यभूत ठरणार आहेत.
महिला अत्याचार, बलात्काराच्या सर्वाधिक प्रकरणात शिक्षा
साडेतीन महिन्यांमध्ये जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेतला असता, त्यात बलात्कार, बाललैंगिक अत्याचार, विनयभंग या एकंदर महिला अत्याचारावरील सर्वाधिक प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पूर्णा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील प्रकरणात पोस्को अंतर्गत ७ वर्षे कैद, बोरी पोलीस ठाण्यांतर्गत बलात्कार प्रकरणात सात वर्षे कैद, पाथरी पोलीस ठाण्यातील पोस्को अंतर्गत १० वर्षे कैद, बामणी पोलीस ठाण्यांतर्गत दाखल पोस्कोच्या गुन्ह्यात जन्मठेप, चुडावा पोलीस ठाण्यांतर्गत पोस्को गुन्ह्यात तीन महिने कैद, ताडकळस पोलीस ठाण्यांतर्गत दोन आरोपींना एक महिना कारावास, जिंतूर पोलीस ठाण्यांतर्गत विनयभंग प्रकरणात १ वर्षाची कैद, बोरी पोलीस ठाण्यातील पोस्को अंतर्गतील गुन्ह्यात तीन वर्षे कारावास तसेच कोतवाली पोलीस ठाण्यातील अपहरण करुन खून करण्याच्या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
वकिलांसह पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान
सरकार पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आणि त्यांना सहकार्य करणाºया सहाय्यक सरकारी वकिलांच्या पथकाबरोबरच प्रत्येक पोलीस ठाण्यातून नेमलेल्या पैरवी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. या सर्व प्रकरणांमध्ये जिल्हा सरकारी वकील ज्ञानोबा दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक सरकारी वकील अभिलाषा पाचपोर- लंगर, नितीन खळीकर, मयूर साळापुरीकर, आनंद गिराम, बाबासाहेब घाटे यांच्यासह पैरवी अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक एम.एम. कलटवार, पैरवी मदतनीस जी.एम.मुरकुटे, प्रमोद सूर्यवंशी, खुने, डी.जी.गायकवाड, आर.पी.जाधव, वंदना आदोडे, शिवाजी भांगे, मीना दिवे, प्रवीण राठोड, मारोती कुंडगीर, एस. एन. सुरनर, व्ही.डी.नगरसाळे, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश चव्हाण आदींनी प्रयत्न केले.