परभणीच्या कृषी विद्यापीठास १२१ कोटींचे अनुदान मंजूर

राज्य शासनाच्या कृषी पशूसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला १२१ कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान वेतन, वेतनेत्तर बाबी व निवृत्ती वेतन खर्चासाठी मंजूर केले आहे.

परभणी : राज्य शासनाच्या कृषी पशूसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला १२१ कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान वेतन, वेतनेत्तर बाबी व निवृत्ती वेतन खर्चासाठी मंजूर केले आहे.

कृषी व पशूसंवर्धन विभागाच्या वतीेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेसाठी २०१८-१९ या वर्षाच्या एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यांसाठी अनुदान वितरित केले आहे़ चारही कृषी विद्यापीठांसह कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेसाठी एकूण ६३५ कोटी ३९ लाख ८७ हजारांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे़ त्यात परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला पीक संवर्धन या लेखाशिर्षाखाली सहाय्यक अनुदान मंजूर केले आहे़ त्यामध्ये निवृत्ती वेतन विषयक खर्चासाठी ६० कोटी १५ लाख ९२ हजार रुपयांची तरतूद आह़े़

त्यापैकी ७० टक्के मर्यादेत ४२ कोटी ११ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले़ वेतनेतर बाबींसाठी ७ कोटी ५७ लाख ६० हजार रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद असून, त्यापैकी ५  कोटी ३० लाख ३२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत़ तर वेतनासाठी म्हणून ७३ कोटी ७२ लाख ८५ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे़ हे सर्व अनुदान उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत वितरित केले जाणार आहे़ कृषी विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरित केलेला निधी, संबंधित योजनेतील पदे व योजनेत्तर अनुदान योजना पुढे चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे़ त्यामुळे पदांचे वेतन आणि भत्ते अनुज्ञेय बाबींसाठीच या अनुदानाचा खर्च करावा, काही पदे रिक्त असल्यास अथवा अन्य कारणांमुळे योजनेखालील अनुदान अखर्चित राहिल्यास ते पुढील महिन्यामध्ये वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानात समायोजित करावे, दिलेला निधी उपलेखा शिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय वितरित केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव शिल्लक राहिल्यास हा निधी इतर योजनांसाठी परस्पर खर्च करू नये, असे निर्देश हे अनुदान मंजूर करताना देण्यात आले आहेत़

विद्यापीठांना मंजूर केलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३ महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परिनियम १९९० आणि महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ लेखासंहिता १९९१ मधील तरतुदी प्रमाणे आणि प्रचलित शासनादेश व विहित कार्यपद्धतीनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहित मर्यादेत खर्च करावेत, केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान मंजूर केले आहे म्हणून खर्च करू नये, अशाही सूचना या आदेशाद्वारे देण्यात आल्या आहेत़ कृषी पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यासन अधिकारी भारती धुरी यांनी हे आदेश काढले आहेत़ 

पशूसंवर्धन अंतर्गत संस्थांनाही अनुदान
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील पशूसंवर्धन अंतर्गत असलेल्या संस्थांनाही शासनाने सहाय्यक अनुदान मंजूर केले आहे़ ज्या संस्थांमधील वेतनेतर बाबींसाठी ५ लाख ४८ हजार रुपये तर वेतनासाठी १ कोटी ४६ लाख २० हजार रुपये त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण बाबी कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या रकमे इतके समतूल्य अंशदानाची रक्कम देण्यासाठी निवृत्ती वेतन विषयक सहाय्यक अनुदान मंजूर केले आहे़ ४ कोटी ७५ लाख ९२ हजार रुपयाचे हे अनुदान कृषी विद्यापीठाला मंजूर झाले आहे.