परभणी : नियमबाह्य कामे करणाऱ्यांना कृषी विद्यापीठाची क्लीन चीट

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अधिस्वीकृती पडताळणीसाठी येणाºया पथकाला खूश करण्यासाठी शासकीय नियम चव्हाट्यावर बसवून कामाचे तुकडे पाडून मर्जीतील मजूर सोसायट्यांना सव्वा कोटी रुपयांच्या कामांची खिरापत वाटणाºया अधिकाºयांना वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने क्लीन चीट दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अधिस्वीकृती पडताळणीसाठी येणाºया पथकाला खूश करण्यासाठी शासकीय नियम चव्हाट्यावर बसवून कामाचे तुकडे पाडून मर्जीतील मजूर सोसायट्यांना सव्वा कोटी रुपयांच्या कामांची खिरापत वाटणाºया अधिकाºयांना वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने क्लीन चीट दिली आहे.
परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या वतीने मार्च, मे व जुलै २०१८ मध्ये मजूर सोसायट्यांना विविध कामांचे वाटप केले होते. ही कामे वाटप करीत असताना एका कामाचे तुकडे पाडू नयेत, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. २६ नोव्हेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ३ लाख रुपयांपुढील प्रत्येक कामाच्या ई-निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय कृषी विद्यापीठात ३ लाख रुपयांपुढील कामांसाठी विद्यापीठाची कार्यकारी परिषद, बांधकाम समिती व पुणे येथील महाराष्ट्र विद्या परिषदेकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियेला बाजुला सारुन वसंतराव नाईक मराठवाड कृषी विद्यापीठातील अधिकाºयांनी जवळपास १ कोटी २० लाख रुपयांच्या कामांचे तुकडे पाडून वाटप केले. कृषी विद्यापीठात विविध इमारतींना रंग देण्यासाठी २९ लाख ९९ हजार ६७६ रुपयांची तरतूद असताना या कामाच्या निविदा न काढता त्याचे १४ तुकडे पाडून कामाची खिरापत वाटण्यात आली. विशेष म्हणजे एका इमारतीच्या आतील बाजुला रंग देण्यासाठी एक तर बाहेरील बाजुला रंग देण्यासाठी दुसरा कंत्राटदार नेमण्यात आला. या शिवाय कृषी विद्यापीठातील विविध भागांमध्ये अशाच प्रकारे कामाचे तुकडे पाडून मर्जीतील कंत्राटदारांना सांभाळण्यासाठी शासनाचे नियम पायंदळी तुडविण्यात आले. काम मंजुरी संदर्भात लागणारे प्रशासकीय शुल्क संबंधित कंत्राटदारांकडून आॅनलाईन घेण्याऐवजी चक्क पावत्या फाडून घेण्यात आले. कृषी विद्यापीठाने १ कोटी २० लाख रुपयांची कामे ५७ कंत्राटदारांना नियमबाह्य पद्धतीने वाटप केली. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेची अधिस्वीकृती मिळविण्याच्या अनुषंगाने तपासणी करण्यासाठी येणाºया पथकाला खुश करण्यासाठी ही कामे करण्यात आली. आता कृषी विद्यापीठाला पुढील पाच वर्षासाठी अधिस्वीकृतीही मिळाली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने झालेल्या कामांची विद्यापीठ प्रशसनाकडून चौकशी होईल, असे वाटत होते; परंतु, अशी कोणतीही प्रक्रिया विद्यापीठात सुरु नाही.
कामाचे तुकडे पाडून शासनाचे नियम पायंदळी तुडवत खाजगी कंत्राटदारांवर मेहरबानी करणाºया अधिकाºयांना कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने चक्क क्लीन चीट दिली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य कामे केली तरी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात कोणतीही कारवाई होत नाही, असा संदेश आता सर्वसामान्यांमधून जात आहे. यासाठी सर्वस्वी कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ जबाबदार आहेत.
४० कामे वितरणाचा खटाटोप
४वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात अधिस्वीकृतीसाठी तपासणी समितीला खुश करण्यासाठी ३ लाखांच्या आत कामाचे तुकडे पाडून मर्जीतील कंत्राटदारांना १ कोटी २० लाख रुपयांच्या कामाची खिरापत वाटण्याचा प्रकार घडला असला तरी त्यातून प्रशासन बोध घेताना दिसून येत नाही. सदरील कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची बहुतांश बिले कृषी विद्यापीठाने अदा केली आहेत. आता पुन्हा जवळपास १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या ४० कामे वितरण प्रक्रियेस मंजुरी देण्याची प्रक्रिया कृषी विद्यापीठात सुरु आहे. विशेष म्हणजे ही कामेही अधिस्वीकृती समितीला खुश करण्यासाठी यापूर्वीच करण्यात आली होती. परंतु, त्या कामांचे संबंधित मजूर सोसायट्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले नव्हते. मंजुरी आदेश देण्यापूर्वीच संबंधितांना ही कामे आपणालाच मिळणार, अशी १०० टक्के खात्री असल्याने त्यांनी कामे पूर्ण केली होती. ‘लोकमत’ने ७ ते ९ सप्टेंबर या कालावधीत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तमालिकेमुळे काम वाटप प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. आता विद्यापीठाला अधिस्वीकृती मिळाली. सर्व वातावरण निवळले आहे. त्यामुळे मजूर सोसायट्यांना कामे वाटप करुन बिले सादर करण्याची औपचारिकतापूर्ण होणे बाकी राहिले आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात प्रामाणिकपणे विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. एकच व्यक्ती निश्चित कालावधीत कामे पूर्ण करू शकली नसती. आमच्या कामातील प्रामाणिकपणाविषयी शंका घेऊ नका. या संदर्भात वरिष्ठांनी विचारल्यास त्यांना आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ.
-डॉ.अशोक ढवण, कुलगुरु, वनामकृवि, परभणी