परभणी : मागणीनंतरही मिळेनात कामे

रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मजुरांनी कामाची मागणी करूनही त्यांना काम मिळत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सुमारे ११५ मजुरांनी कामाची मागणी केली असून या संदर्भात दोन दिवसांत कारवाई करा, अशा सूचना तहसीलदारांंनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी (परभणी) : रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मजुरांनी कामाची मागणी करूनही त्यांना काम मिळत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सुमारे ११५ मजुरांनी कामाची मागणी केली असून या संदर्भात दोन दिवसांत कारवाई करा, अशा सूचना तहसीलदारांंनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत.
तालुक्यात यावर्षी गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. परतीचा पाऊस झाला नाही. परिणामी रबीच्या पेरण्या रखडल्या. त्यामुळे शेतात कामे शिल्लक नाहीत. त्यामुळे मजुरांचे स्थलांतर वाढत चालले आहे. हे स्थलांतर थांबविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत; परंतु, केवळ कागदोपत्रीच कामे असल्याचे दाखविले जात आहे. तालुक्यातील तीन गावांमधील ११५ मजुरांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामाची मागणी केली आहे. त्यामध्ये रेणापूर येथील ४०, कासापुरी येथील ३० आणि बाभळगाव येथील ४५ मजुरांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि तहसील कार्यालय पाथरी यांच्याकडे या मजुरांनी कामे मागितली आहेत. मात्र अद्याप मजुरांना कामे उपलब्ध झाली नाहीत.
मनरेगाची अंमलबजावणी होईना
४पाथरी तालुक्यात यावर्षी गंभीर दुष्काळ आहे. मजुरांच्या हाताला काम नाही. आणि मनरेगाची कामे सुरू होत नाहीत, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. पंचायत समितीमार्फत केवळ सिंचन विहिरींची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी विहीर खोदणारे मजुरच लागतात. इतर मजुरांच्या हाताला मात्र काम मिळत नसल्याने मजुरांचे स्थलांतर वाढले आहे. सामाजिक वनीकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यातून कोणतेही कामे सुरू केली नाही. बांधकाम विभागामार्फत शेतरस्त्याची कामे घेतली जातात. तालुक्यात या विभागाकडे सहा कामांचा सेल्फ उपलब्ध आहे. असे असले तरी या विभागाकडून कामे हाती घेतली जात नाहीत. कामाची मागणी मजुरांकडून होत असली तरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र कामे देत नसल्याचे दिसत आहे.
‘लोकमत’च्या वृत्ताची तहसील प्रशासनाने घेतली दखल
तालुक्यामध्ये ‘दुष्काळी उपाययोजनांचा दुष्काळ’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने १८ जानेवारी रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर विभागाची कामे तालुक्यात सुरू नसल्याचे या वृत्ताच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर आता कुठे महसूलने कडक पावले उचलली आहेत.