परभणी : ‘समृद्ध’ योजनेचाही फज्जा !

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने अकरा महत्त्वांच्या कामांचा समावेश असलेली अकरा कलमी समृद्ध महाराष्टÑ जनकल्याण योजना अंमलात आणली. परंतु प्रशासकीय उदासिनतेपुढे आता राज्य शासनाने हात टेकले असून, या अकरा कलमी कार्यक्रमातील तब्बल दहा कामांना मुदत संपल्यानंतर मुहूर्त सापडला नसल्याची बाब समोर आली आहे.

मारोती जुंबडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी :महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने अकरा महत्त्वांच्या कामांचा समावेश असलेली अकरा कलमी समृद्ध महाराष्टÑ जनकल्याण योजना अंमलात आणली. परंतु प्रशासकीय उदासिनतेपुढे आता राज्य शासनाने हात टेकले असून, या अकरा कलमी कार्यक्रमातील तब्बल दहा कामांना मुदत संपल्यानंतर मुहूर्त सापडला नसल्याची बाब समोर आली आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळावा यासाठी २००८ पासून महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. मात्र मागील काही वर्षांपासून या योजनेत गैरप्रकार वाढल्याने तसेच योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने या योजनेतील वैयक्तिक लाभाची कामे बाजूला करुन समृद्ध महाराष्टÑ जनकल्याण ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यात अहिल्यादेवी सिंचन विहीर, अमृतकुंड शेततळे, भूसंजीवनी व्हर्मी कंपोस्टींग, भूसंजिवनी नाडेफ कंपोस्टींग, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय, निर्मल शोषखड्डे, समृद्ध गाव तलाव, अंकुर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्ष लागवड, समृद्ध ग्राम योजना इ. अकरा कामांचा समावेश करण्यात आला. विशेष म्हणजे, ही योजना अंमलात आणताना लाभार्थी निवडण्यापासून ते काम पूर्णत्वास नेण्यापर्यंतचे वेळापत्रकही ठरवून दिले होते. या वेळापत्रकानुसार १५ मार्च २०१७ रोजी सर्व कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र दुसऱ्या वर्षीचा मार्च महिना उजाडून गेला तरीही काही कामांना सुरुवातही झाली नसल्याचे दिसत आहे.
अहिल्या देवी सिंचन विहीर योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला ४५०० विहिरींचे उद्दीष्ट दिले होते. त्यापैकी ७०४ ग्रामपंचायतींमधून ४ हजार ३४ लाभार्थ्यांची निवड करुन या योजनेअंतर्गत प्रस्तावही दाखल करण्यात आले. प्रशासनाने १ हजार १६४ कामांना तांत्रिक मान्यता दिली. त्यापैकी केवळ २१ कामे पूर्ण झाली आहेत. विशेष म्हणजे, ही सर्व कामे केवळ परभणी तालुक्यात झाली आहेत. ही एकमेव योजना वगळता उर्वरित १० योजनांमधील एकही काम पूर्ण झाले नाही.
अमृतकुंड शेततळ्यासाठी जिल्ह्याला ६२०० चे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ग्रामसभेतून ३ हजार ६७२ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. ३१४५ कामांना तांत्रिक मान्यता दिली. मात्र सव्वा वर्षात एकही काम पूर्ण झाले नाही. त्याचप्रमाणे भूसंजीवनी व्हर्मी कंपोस्टींगसाठी ४५०० कामांचे उद्दिष्ट दिले होते. तसेच नाडेफ कंपोस्टींग, कल्पवृक्ष फळ बाग लागवड, निर्मल शौचालय, निर्मल शोषखड्डे, समृद्ध गाव तलाव, अंकुर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्ष लागवड, समृद्ध गाव योजना या योजनांमध्ये उद्दिष्ट देण्यात आले.
कामांना तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. मात्र अद्याप एकही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे ज्या हेतूने राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. तो हेतूच साध्य झाला नसल्याचे दिसत आहे.
परिणामी, समृद्ध महाराष्टÑ जनकल्याण योजनेचा जिल्ह्यात बट्ट्याबोळ झाला आहे.
विभागीय आयुक्तांनी बजावले होते अधिकाºयांना
समृद्ध महाराष्टÑ जनकल्याण योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मागील वर्षी स्वत: विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी परभणीत सर्व अधिकाºयांचे प्रशिक्षण शिबीर घेतले होते. या शिबिरात भापकर यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरत किमान लोककल्याणाची कामे प्राधान्याने करा, असे निर्देश दिले होते. तसेच कामे पूर्ण न करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र योजनेला दीड वर्ष उलटले तरी कामेही पूर्ण झाली नाही आणि अधिकाºयांवर कारवाईही झाली नाही.
लोकप्रतिनिधींची डोळेझाक
राज्य शासनाने मोठ्या उदात्त हेतूने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्ध महाराष्टÑ जनकल्याण योजनेची निर्मिती केली. यामध्ये अकरा कलमी कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात आला. ही कामे तातडीने करण्यासाठी सर्व बाबींचे वेळापत्रक आखून दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने काम करणे गरजेचे होते. परंतु रोजगार हमी योजनेप्रमाणेच याही योजनेला प्रशासनाची उदासिनता आडवी आली. या सर्व बाबींकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कटाक्षाने पाहणे गरजेचे होते. परंतु, लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय अधिकाºयांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्याचा फटका राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाºया कल्याणकारी योजनेला बसत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अपयशाकडे लोकप्रतिनिधींची डोळेझाकच कारणीभूत असल्याचे दिसत आहे.