परभणी : स्वच्छता अभियानात वाळू ठरतेय अडसर !

जिल्ह्यात स्वच्छ भारत अभियान मोठा गाजावाजा करुन राबविले जात असताना दुसऱ्या बाजूला वाळू मिळत नसल्याने वैयक्तिक शौचालयांची बांधकामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी स्वच्छता अभियानात वाळूचा अडसर निर्माण होत असून, प्रशासनाने वाळू देण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्ह्यात स्वच्छ भारत अभियान मोठा गाजावाजा करुन राबविले जात असताना दुसऱ्या बाजूला वाळू मिळत नसल्याने वैयक्तिक शौचालयांची बांधकामे ठप्प पडली आहेत. परिणामी स्वच्छता अभियानात वाळूचा अडसर निर्माण होत असून, प्रशासनाने वाळू देण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून स्वच्छ भारत अभियानाकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही नागरी स्वच्छता अभियान सहा महिन्यांपूर्वी राबविण्यात आले. शौचालयाचा वापर वाढावा या उद्देशाने नगरपालिका आणि महापालिकांना शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या उद्दिष्टानुसार लाभार्थ्यांची निवडही करण्यात आली; परंतु, मागील वर्षभरापासून जिल्ह्यात वाळू मिळत नसल्याने त्याचा फटका शौचालयांच्या बांधकामांनाही बसला आहे. परभणी जिल्ह्यातील नागरी भागासाठी २० हजार ३७४ शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. त्यापैकी १५ हजार १२९ शौचालय बांधून पूर्ण झाले असून ५ हजार २४५ वैयक्तिक शौचालयांची कामे मात्र वाळू टंचाईच्या कचाट्यात अडकली आहेत.
शौचालयांच्या बांधकामासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. हा निधी लाभार्भ्यांना टप्प्याटप्पायाने वितरितही केला जातो. मात्र वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. ३ हजार रुपये ब्रास मिळणारी वाळू ६ ते ७ हजार रुपये ब्रास किंमतीने विकत घ्यावी लागत आहे. ती देखील अनाधिकृतपणे मागवावी लागते. परिणामी बांधकामाचा खर्च वाढत असल्याने शौचालय बांधकामाकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवली आहे. जिल्ह्यात वाळू धक्क्याचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे वाळू उपलब्ध नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाळूचीही तस्करी होत असून बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच लाभार्थ्यांना वाळू मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता शासकीय योजनांसाठी तरी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पूर्णा शहरात सर्वात कमी शौचालय
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नगरपालिकांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पूर्णा नगरपालिकेला २ हजार ८५० वैयक्तिक शौचालयाचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी केवळ १६९२ लाभार्थ्यांनीच शौचालयाचे बांधकाम केले असून ५९ टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. गंगाखेड नगरपालिकेला ३ हजार ७५ वैयक्तिक शौचालयाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी २ हजार २७३ लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकाम केले आहे. मानवत शहरातील ३ हजार १०८ पैकी २ हजार १०१, सेलू शहरात ३ हजार ३४० पैकी २ हजार ३७८, सोनपेठ १ हजार ८८२ पैकी १ हजार ६१०, पाथरी २ हजार ६३७ पैकी २ हजार १८५, जिंतूर १ हजार ९०९ पैकी १ हजार ६७० आणि पालम शहरामध्ये १ हजार ५७३ पैकी १ हजार २२० शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
६५ सार्वजनिक शौचालये
४शहरी भागामध्ये हगणदारीमुक्त करण्यासाठी एकूण ६५ शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यात पूर्णा शहरात ९, गंगाखेड १३, मानवत ८, सेलू ५, सोनपेठ ८, पाथरी १२, जिंतूर आणि पालम शहरात प्रत्येकी ५ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत. नगरपालिकेने सार्वजनिक शौचालयाचे दिलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण केले आहे.