परभणी : सातबाराचे पोर्टल सुरू

राज्याच्या आॅनलाईन पोर्टलवर स्पेस कमी असल्याने पंधरा दिवसांपासून बंद पडलेले सातबाराचे पोर्टल शुक्रवारपासून सुरू झाले आहे. या तात्पुरत्या उपाययोजनेमुळे आॅनलाईन पोर्टलची गतीही वाढली असून, शेतकऱ्यांना सातबारा व फेरफार आॅनलाईन उपलब्ध होणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्याच्या आॅनलाईन पोर्टलवर स्पेस कमी असल्याने पंधरा दिवसांपासून बंद पडलेले सातबाराचे पोर्टल शुक्रवारपासून सुरू झाले आहे. या तात्पुरत्या उपाययोजनेमुळे आॅनलाईन पोर्टलची गतीही वाढली असून, शेतकऱ्यांना सातबारा व फेरफार आॅनलाईन उपलब्ध होणार आहेत.
राज्य शासनाने सातबारा, फेरफार प्रमाणपत्रे आॅनलाईन केल्यानंतर हस्तलिखित प्रमाणपत्रे बंद झाली होती. त्यामुळे शेतकºयांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली ही प्रमाणपत्रे आॅनलाईन काढावी लागत असे. महाभूलेख या संकेतस्थळावरुन ही प्रमाणपत्रे शेतकºयांना मिळत होती. मात्र या पोर्टलवर राज्यभराचा डाटा मोठ्या प्रमाणात साठविल्याने पंधरा दिवसांपासून हे संकेतस्थळ बंद पडले होते. परिणामी शेतकºयांची मोठी गैरसोय झाली. जिल्हा प्रशासनाने हस्तलिखित सातबारा देण्याचे आदेश तलाठ्यांना दिले असले तरी सातबारा मिळविण्यासाठी मोठा वेळ खर्ची घालावा लागत असल्याने शेतकरी त्रस्त होते.
सध्या पीक कर्ज वाटप, पीक विमा भरण्याची कामे जिल्ह्यात सुरू आहेत. या दोन्ही कामांसाठी सातबाराची आवश्यकता भासते. मात्र ऐन कामाच्या वेळेसच हे पोर्टल बंद पडल्याने शेतकरी त्रस्त झाले होते. पंधरा दिवसांपासून या समस्येने शेतकरी हैराण झाले होते. दरम्यान, हे पोर्टल सुरू करण्यासाठी राज्यस्तरावरुन प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, त्यास यश मिळत नव्हते. अखेर राज्याचा हा संपूर्ण डाटा केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकला असून, तात्पुरत्या स्वरुपात महाभूलेख हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. महाभूलेख हे संकेतस्थळ राज्य शासनामार्फत चालविले जाते. स्टेट डाटा सेंटरवरुन (एसडीसी) त्याचे नियंत्रण होते. या संकेतस्थळाची जागेची मर्यादा संपल्याने ही समस्या निर्माण झाली होती. दोन दिवसांपूर्वी स्टेट डाटा सेंटरवरील सर्व डाटा केंद्र शासनाच्या नॅशनल डाटा सेंटरवर (एन.डी.सी) हलविण्यात आला आहे. त्यामुळे महाभूलेख संकेतस्थळासाठी पुरेसी जागा उपलब्ध झाली आहे. हे संकेतस्थळ आता सुरू झाले असून, जागेचाही प्रश्न मिटला आहे. महाभूलेख संकेतस्थळाची गतीही वाढली आहे.
संकेतस्थळ सुरू झाल्याने शेतकºयांना आॅनलाईन संकेतस्थळावरुन सातबारा आणि फेरफार काढता येतील, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
परभणी जिल्ह्याची पायलट प्रोजेक्टसाठी निवड
सातबारा व फेरफार आॅनलाईन झाल्यानंतर संपूर्ण राज्याचा डाटा या संकेतस्थळावर साठवल्याने दोन महिन्यामध्ये दोन वेळा संकेतस्थळ बंद पडण्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे शेतकºयांना अडचणींचा सामना करावा लागला. अशी परिस्थती पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रायोगिक तत्त्वावर परभणी जिल्ह्यात पायलट प्रकल्प राबविणार आहे.
देशभरातील सर्व महत्त्वाचा डाटा अनलिमिटेड स्पेस असलेल्या क्लाऊड या संकेतस्थळावर साठविलेला असतो. ‘क्लाऊड कम्पुटींग’ या प्रकल्पा अंतर्गत राज्यातील फक्त परभणी जिल्ह्यातील शेतकºयांचा सर्व डाटा आता ‘क्लाऊड’ या संकेतस्थळावर साठविला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर परभणी जिल्ह्याची या प्रकल्पासाठी निवड झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व तलाठ्यांकडून शेतकºयांचा डाटा उपलब्ध करुन घेतला असून, या प्रकल्पाच्या पूर्व तपासण्याही झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत राज्यस्तरावरुन निविदा प्रक्रिया राबवून एजन्सीमार्फत हे संकेतस्थळ सुरू केले जाणार आहे.
‘क्लाऊड’वर मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असल्याने संकेतस्थळ बंद पडण्याचे प्रकार होणार नाहीत. प्रायोगिक तत्त्वावर परभणी जिल्ह्यात हे संकेतस्थळ कशा पद्धतीने चालते, याची तपासणी केल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील शेतकºयांचा डाटा ‘क्लाऊड’वर हलविला जाणार असल्याची माहिती मिळाली.
गाव नमुनेही संकेतस्थळावरुन
‘क्लाऊड’वर डाटा हलविल्यानंतर येत्या काही दिवसांत ग्रामस्तरावर दिला जाणारा ८ अ चा उतारा, १ ते २१ गाव नमुने आणि रेकॉर्ड रुममधून दिले जाणारे जुन्या सातबारा, नकला हे प्रमाणपत्रही आॅनलाईन दिले जाणार आहेत.