परभणी : शासनाच्या निर्णयाने दुध उत्पादक संस्था अडचणीत

सभासद शेतकऱ्यांना आॅनलाईन पेमेंट वाटप केले जात नसल्याचे कारण देत शासकीय दुध योजनेकडून दुध उत्पादक संस्थांचे कमिशन कपात केले जात आहे. त्यामुळे संस्था कशा चालवाव्यात? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील ३४ संस्थानच्या माध्यमातून दररोज दहा हजार लिटर दुध पुरवठा होतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी (परभणी) : सभासद शेतकऱ्यांना आॅनलाईन पेमेंट वाटप केले जात नसल्याचे कारण देत शासकीय दुध योजनेकडून दुध उत्पादक संस्थांचे कमिशन कपात केले जात आहे. त्यामुळे संस्था कशा चालवाव्यात? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील ३४ संस्थानच्या माध्यमातून दररोज दहा हजार लिटर दुध पुरवठा होतो.
दरवर्षी पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. त्यामुळे शेतकºयांना दुष्काळाशी सामना करावा लागतो. यावर्षी तर पावसाळ्यात सलग दोन महिने पाऊस पडला नाही. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिके हातची गेली. रबीचीही पेरणी झालेली नाही. शेती व्यवसायाला जोड म्हणून या भागात मागील काही वर्षात शेतकरी दुग्ध व्यवसायाकडे मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. पाथरी येथे शासकीय दुध संकलन केंद्र आहे. मागील अनेक वर्षे या केंद्रावर दोन हजार लिटर सुद्धा दुधाचे संकलन होत नव्हते. मात्र मागील चार ते पाच वर्षात झपाट्याने दुध संकलनात वाढ झाली आहे. सध्या या केंद्रावर तालुक्यातील ३४ दुध उत्पादक व पुरवठा संस्थांकडून दहा हजार लिटर दुधाचा पुरवठा करण्यात येतो. सभासद शेतकºयांना संस्थांकडून आॅनलाईन दुधाचे पेमेंट वाटप करण्यात येत नसल्याचे कारण देत परभणी जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील सर्व संस्थांना शासनाकडून दुध पुरवठ्यासाठी दिले जाणारे प्रती लिटर २.२० पैसे कमिशन १ आॅक्टोबरपासून देण्यात आले नाही. दुध उत्पादक संस्था दुधाच्या कमिशनवरच चालतात. आता कमिशन अचानक बंद केल्याने या संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत.
दुुध संकलनावही निर्बंध
दुध संकलनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांनी गावाच्या बाहेरील शेतकºयांचे दुध संकलन करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे इतर गावात संस्था नसणाºया दुध उत्पादक शेतकºयांनी दुध कुठे विक्री करावे? असा प्रश्न उत्पादकांमधून उपस्थित केला जात आहे. दुध संकलन वाढत असल्याने शेतकºयांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने चुकीच्या पद्धतीने तपासण्या करून दुध नाकारण्यात येत असल्याचा आरोप संस्थांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे एका गावात ५१ सभासद शेतकरी मिळून दुध संस्था स्थापन होते. या संस्थेंतर्गत दुध संकलन सभासदा व्यतीरिक्त दुध संकलन करता येते. मात्र त्यालाही आता प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
शासनाचे लक्ष घालावे- मोहन फड
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी अडचणीत आहेत. दुध उत्पादक संस्थानच्या माध्यमातून शेतकरी दुध वाढवित आहेत. मात्र संस्थांना कमिशन देताना जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे परभणी जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यात संस्थांचे कमिशन कपात केले जात नाही. संस्था मोडकळीस येतील. त्यासाठी शासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी आ. मोहन फड यांनी दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे केली आहे.

दुध उत्पादक शेतकºयांची संख्या तालुक्यात वाढत आहे. संस्थांवर जाचक अटी घालूून संस्था अडचणीत आणल्या जात आहेत. संस्थांना पाठबळ देण्याऐवजी मोडकळीस आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
-विठ्ठल गिराम,
चेअरमन, साई दुध उत्पादक संस्था,
बाभळगाव