परभणी जिल्ह्यासाठी तिसऱ्यांदा बदलली पीक विमा कंपनी

२०१७ च्या खरीप हंगामात पीक विम्यासाठी राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला नियुक्त केले होते. त्यानंतर २०१८ च्या हंगामासाठी इफ्को टोकियो कंपनी नेमण्यात आली. या दोन्ही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मदत देताना अखडता हात घेतल्याने शेतकºयांमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यातच आता २०१९ च्या खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडियाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे तीन वर्षात तिसºयांदा विमा कंपनीची बदली केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : २०१७ च्या खरीप हंगामात पीक विम्यासाठी राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला नियुक्त केले होते. त्यानंतर २०१८ च्या हंगामासाठी इफ्को टोकियो कंपनी नेमण्यात आली. या दोन्ही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना मदत देताना अखडता हात घेतल्याने शेतकºयांमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यातच आता २०१९ च्या खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडियाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे तीन वर्षात तिसºयांदा विमा कंपनीची बदली केली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शेतकºयांनी खरीप हंगामातील विमा कंपनीकडे संरक्षित केलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी या कंपन्या आखडता हात घेत असल्याचे २०१७ पासून निदर्शनास येत आहे. २०१७ मध्ये खरीप हंगामातील जवळपास ६ लाख शेतकºयांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सकडे आपली पिके संरक्षित केली होती. पिकांचे १०० टक्के नुकसान झाल्याचा अहवालही जिल्हा प्रशासनाने कंपनीकडे पाठविला होता. या कंपनीने पिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकºयांना मदत देताना राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न करता गाव व महसूल घटक वगळून तालुका घटक ग्राह्य धरला आणि जवळपास ४ लाख शेतकºयांना मदतीपासून वंचित ठेवले आहे. शेतकºयांमध्ये आजही या कंपनीबद्दल तीव्र संतापाची भावना आहे. त्यानंतर राज्यशासनाने २०१८ च्या खरीप हंगामात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीला वगळून जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकियो जनरल विमा कंपनीला काम दिले. जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांनी खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरी, तूर व कापूस या पिकांसाठी तब्बल २८८ कोटी ७२ लाख ४९६ रुपयांचा पीक विमा भरला. महसूल प्रशासनाने पिकांची आणेवारी जाहीर केली आणि १०० टक्के पिकांच्या उत्पादनात घट असल्याचा अहवाल दिला. त्याचबरोबर शासनानेही जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. असे असताना या विमा कंपनीनेही केवळ ६८ कोटी रुपयांचाच विमा मंजूर केला. कापूस व तूर या पिकांचा विमा अद्यापही मिळाला नाही.
आता २०१९ च्या खरीप हंगामासाठी अ‍ॅग्रीक्चरल इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडिया या कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीकडून तरी जिल्ह्यातील शेतकºयांची फसवणूक होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केल जात आहे.
अशी आहेत: या पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये
राज्यामध्ये खरीप हंगामात २०१६ पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत शेतकºयांनी खरीप हंगामात पेरणी व लागवड केलेल्या पिकांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोग या सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकºयांना विमा संरक्षण देणे.
४ शेतकºयांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकºयांना नाविण्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे आदी हेतू साध्य करण्यासाठी शेतकºयांना मदत करण्यात येते.
कंपन्यांकडून आकडेवारी येईना बाहेर
४२०१७ व २०१८ या दोन वर्षात खरीप हंगामात जिल्ह्यातील १० लाख शेतकºयांनी आपली पिके रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स व इफ्को टोकियो कंपनीकडे संरक्षित केले होते; परंतु, या कंपन्यांकडून शेतकºयांना अद्याप किती मदत देण्यात आली, कोणत्या निकषाद्वारे मदत देण्यात आली, किती शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, किती शेतकºयांना मदत मिळावी याची माहिती जिल्हा प्रशासनान देण्यात आली नाही. तसेच लाभार्थी शेतकºयांनाही मिळाली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांकडून वस्तुनिष्ठ माहिती बाहेर येत नसल्याने शेतकरीही संभ्रमात आहेत.