सरकारसोबत अनेक वर्षांपासूनचा झगडा; मरेन पण, समाजाशी गद्दारी नाही: मनोज जरांगे

अनेक अडचणी आल्या, मात्र समाजाच्या प्रश्नांसाठी मी यंत्रणांना भांडत राहिलो.

परभणी : मराठा समाजाचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत असून त्यांना न्याय देण्यासाठी समाजाला कुणबी म्हणून गणले जाणे महत्त्वाचे आहेत. आंतरवालीतील आंदोलनानंतर नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. परंतु तो अर्धवट असून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, असे प्रतिपादन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. ते सोमवारी दुपारी परभणीत झालेल्या सभेत बोलत होते.

मराठा समाजाची स्थिती बघता त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज असून कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला हवे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटीत लढा उभारला होता. यादरम्यान सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत समाजाला न्याय देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांसह बहुतांश मंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन त्यांना दिले होते. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेत ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी आहे, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे धोरण आखले. परंतु या निर्णयामुळे मराठा समाजाचे प्रश्न सुटणार नसून समाजाला अर्धवट नाही तर सरसकटच कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्रावर जरांगे पाटील ठाम होते. त्यामुळे सरकारने यासाठी पुरावे गोळा करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागवली होती. यावर जरांगे पाटील यांनी अजून दहा दिवसाचा कालावधी दिला होता. संबंधित मुदत संपत आली असून समाधानकारक निर्णय झाला नाही तर १४ ऑक्टोंबरला आंतरवालीत सभा घेऊन पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. 

आणखी किती पुरावे हवेत
आंतरवालीतील आंदोलनानंतर सरकारने त्याची दखल घेत मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रशासकीय यंत्रणांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार मराठवाड्यातील शासकीय दस्तावेजांची तपासणी करून कुणबी समाजाच्या नोंदी असणाऱ्या विविध कागदपत्रांचा अहवाल एकत्रित करून सरकारला देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याअनुषंगाने मराठवाड्यात मराठा समाजाच्या कागदपत्रांवर शेकडो ठिकाणी कुणबी असल्याच्या नोंदी पुढे आल्या आहे. त्यामुळे सरकारला आणखी किती पुरावे हवेत, असा प्रश्न यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.

अंतरवालीत राज्यव्यापी सभा
सरकारने मराठा समाजाला कुणबीचे म्हणून प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागितली होती. यानंतर आणखी दहा दिवस त्यांना वाढवून देण्यात आले. परंतु ती मुदत आता संपत आली आहे. आगामी काळात सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर १४ ऑक्टोंबरला अंतरवाली सराटीत राज्यव्यापी सभा घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मरेन पण, समाजाशी गद्दारी नाही
मी कित्येक वर्षापासून मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी सरकारशी झगडत आहे. यादरम्यान अनेक अडचणी आल्या, मात्र समाजाच्या प्रश्नांसाठी मी यंत्रणांना भांडत राहिलो. यादरम्यान अनेक अडचणी, प्रलाेभने आली पण त्यास कधीही बळी पडलो नाही. मी मरेन पण समाजाशी गद्दारी करणार नसल्याची भुमिका जरांगे पाटलांनी आपल्या भाषणात मांडली.