कर्जाचा हफ्ता भरेपर्यंत गाडीचा मालक कोण?; सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टच सांगितलं

अनेक सर्वसामान्य माणसांचे स्वप्न असतं की त्यांच्याकडे चारचाकी गाडी असावी, पैशाअभावी काहींची ही गरज पूर्ण होऊ शकत नाही, काहीजण बँकेतून कर्ज घेऊन आपली हौस पूर्ण करतात.

परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? कर्जाचे हफ्ते भरले नसतील तर त्या गाडीचे मालक कोण? कारण देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात सुनावणी करताना याबाबत निर्णय दिला आहे.

कर्जाचे हप्ते पूर्ण होईपर्यंत वाहन मालक फक्त कर्ज देणारा हाच असेल असं देशातील सर्वात मोठ्या कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये डीफॉल्टनुसार फायनान्सर वाहन ताब्यात घेत असेल तर तो गुन्हा मानला जाणार नाही.

आंबेडकर नगरातील रहिवासी असलेल्या राजेश तिवारी यांनी २००३ मध्ये कर्ज काढून महिंद्र मार्शल वाहन खरेदी केले त्या प्रकरणात कोर्टाचा निर्णय आला आहे. तिवारींनी या कारसाठी १ लाख रुपये डाऊनपेमेंट केलं आणि उर्वरित रक्कम कर्जावर भरली.

या वाहनावर त्यांना दरमहा १२ हजार ५३१ रुपये हप्ता देणे आवश्यक होते. सुरुवातीच्या सात महिन्यांपर्यंत कर्जदाराने वाहनाचा हप्ता भरला परंतु त्यानंतरचा हफ्ता भरला नाही.

फायनान्स कंपनीने पाच महिने कर्जदाराकडून हफ्त्याची वाट पाहिली. पण तिवारी यांनी हफ्ता भरण्यास असमर्थता दाखवल्यानंतर कंपनीने त्यांची कार जप्त केली.

हप्ता न भरल्यानंतर फायनान्स कंपनीने ग्राहकाची गाडी जप्त केली आणि नंतर ती विकून टाकली. कर्जदाराला याची माहिती मिळताच त्याने जिल्हा ग्राहक न्यायालयात फायनान्स कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला.

कर्जदाराच्या अपीलनंतर ग्राहक कोर्टाने फायनान्सरला २ लाख २३ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने सांगितले की, फायनान्सर नोटीस न देता ग्राहकांची गाडी घेऊन गेले. तसेच फायनान्सरने ग्राहकांना हप्ता भरण्याची पूर्ण संधी दिली नाही असं कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटलं आहे.

मात्र फायनान्स कंपनीने ग्राहक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत फायनान्स कंपनीला दिलासा दिला.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात असं म्हटलं की, कार विकत घेणारा डिफॉल्टर होता, ज्याने स्वत: मान्य केले की ७ महिन्याचा हफ्ता त्याने भरला नाही. १२ महिन्यानंतर फायनान्स कंपनीने गाडी जप्त केली. पण करारानुसार नोटीस देण्याची तरतूद होती, ती मोडल्यामुळे फायनान्सरला १५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल असं सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहे.