मोदी सरकारची चांदी! चालु आर्थिक वर्षांत कमावला ५३ हजार कोटींचा लाभांश; महसुलात मोठी वाढ

1 / 9

गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारला GST तून विक्रमी महसुली उत्पन्न मिळत आहे. त्यात नियमित वाढ होताना दिसत आहे. कोरोना संकटातही केंद्राला मिळालेल्या हे उत्पन्न आश्वासक असून, याचा मोठा फायदा देशाला झाल्याचे सांगितले जात आहे.

2 / 9

केंद्रातील मदी सरकारच्या कररूपी महसुलात अपेक्षेपेक्षा सरस वाढ होत असताना, करोत्तर महसुलातही भरभराट सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून लाभांशाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ५३ हजार कोटींहून अधिक महसूल केंद्राने मिळविला आहे.

3 / 9

एवढेच नव्हे तर चालू महिन्यांतच सार्वजनिक क्षेत्रातील सात कंपन्यांकडून ४ हजार ३५३ कोटी रुपये लाभांश रूपाने सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. आतापर्यंत सावर्जनिक उपक्रमांकडून सरकारने मिळविलेल्या लाभांशाची एकूण रक्कम ५३ हजार ४१२ कोटी रुपये इतकी आहे.

4 / 9

सार्वजनिक क्षेत्रातील न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कोल इंडिया या कंपन्यांनी भारत सरकारला चालू आर्थिक वर्षांत लाभांशापोटी अनुक्रमे ५७५ कोटी रुपये आणि २,०३८ कोटी रुपये प्रदान केले, अशा आशयाचे ट्वीट अर्थमंत्रालयातील ‘दीपम’ विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी केले आहे.

5 / 9

याचबरोबर पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि हिंदूस्तान अ‍ॅरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून या दोन सरकारी कंपन्यांनी लाभांशरूपाने अनुक्रमे ८८७ कोटी रुपये आणि ६५३ कोटी रुपये सरकारला दिले, अशी माहिती तुहिन कांता पांडे यांनी दिली.

6 / 9

बीडीएल, मँगनीज ओर इंडिया आणि कोचीन शिपयार्डकडून सरकारला अनुक्रमे १०० कोटी, ३३ कोटी आणि ६७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

7 / 9

दीपम विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध तपशिलानुसार, आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२) मंगळवापर्यंत सावर्जनिक उपक्रमांकडून सरकारने मिळविलेल्या लाभांशाची एकूण रक्कम ही ५३,४१२.२२ कोटी रुपये इतकी आहे.

8 / 9

दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकार आता GST Slab मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या बदलानुसार जीएसटीचा सर्वात कमी स्लॅब ५ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आणला जाऊ शकतो. तसेच जीएसटी प्रणालीतील काही सवलतींची यादी देखील कमी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

9 / 9

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची समिती या महिन्याच्या अखेरीस आपला अहवाल GST परिषदेला सादर करू शकते. यामध्ये सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये जीएसटी स्लॅब वाढवण्याच्या मागणीचा देखील समावेश आहे.