LIC IPO मुळे होणार कर्मचाऱ्यांची छांटणी, सोशल इन्फ्रावर खर्च कमी होणार, युनियनचा दावा

LIC IPO : एलआयसीचा आयपीओ आल्यानंतर कंपनीचं लक्ष्य गुंतवणूकीवर अधिक नफा देण्यावर असू शकतं असं ऑल इंडिया एलआयसी एम्पॉलॉईज फेडरेशनचे (AILICEF) महासचिव राजेश कुमार यांनी सांगितलं.

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी (LIC) आयपीओ (IPO) आणण्याच्या जोरदार तयारीला लागली आहे. एवढ्या मोठ्या कंपनीचा आयपीओ आणणे एवढी सोपी बाब नाहीय. यामुळे एलआयसीचा आयपीओ पुढील काही कालावधीत बाजारात येण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेटने एलआयसीमधील निर्गुंतवणुकीलाही परवानगी दिली आहे. (10 percent shares reserved for LIC Policy holders, Also in low price.)

एलआयसीचा आयपीओ (LIC IPO) आला तर त्याचा सर्वात मोठा फायदा हा पॉलिसीधारकांना (Policy holders) होणार आहे. एलआयसीचे 10 टक्के शेअर हे पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. पॉलिसीधारकांना अन्य लोकांपेक्षा कमी पैशांमध्ये हे शेअर मिळू शकतात.

LIC च्या IPO चा आकार किती असावा, यातून नेमके किती भांडवल उभारले जाईल, यासंबंधी निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील समिती घेणार आहे. हा निर्णय पर्यायी यंत्रणेद्वारे घेतला जाणार असून, यामध्ये नितीन गडकरी यांच्यासह अन्य काही केंद्रीय मंत्र्यांचा सहभाग असणार आहे, अशी माहिती समोर आली होती.

दरम्यान, एलआयसीच्या आयपीओमुळे कर्मचाऱ्यांची छांटणी होऊ शकते आणि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्चही कमी होऊ शकतो असा दावा एका ट्रेड युनियन नेत्यानं केला आहे.

"एलआयसीचं लक्ष्य आपल्या ठरवलेल्या लक्ष्यापासून विपरीत लोकांच्या गुंतवणूकीवर अधिक नफा देण्यावर असू शकतं. एलआयसीची स्थापना ग्रामीण, सामाजिक आणि आर्थिक रूपानं मागासलेल्या लोकांना विमा सुविधा देण्यासाठी करण्यात आली होती," अशी प्रतिक्रिया ऑल इंडिया एलआयसी एम्पॉलॉईज फेडरेशनचे (AILICEF) महासचिव राजेश कुमार यांनी दिली.

"गेल्या साठ वर्षांमध्ये एलआयसी रस्ते, रेल्वे, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करत होती. परंतु आयपीओ आल्यानंतर कंपनी गुंतवणूकीवर अधिक नफा देण्यावर विचार करू शकते," असं कुमार यांनी Bloomberg ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

दरम्यान या ट्रेड युनियननं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि खासदारांना पत्र लिहून एलआयसीच्या लिस्टिंगचा विरोध केला आहे. तसंच युनियन एलआयसीचा हिस्सा विकण्याच्या विरोधात मोहीम सुरू करण्याची तयारी करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. संपत्तींची विक्री ही जाणूनबुजून ठरवण्यात आलेलं धोरण असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत LIC चा IPO, यावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी संपूर्ण एलआयसीचे बाजारमूल्य नेमके किती आहे, याविषयी अद्याप निर्णय घेतला जाणे बाकी आहे. यासाठी कायदेशी सल्लागार नेमला जाणार असून, ही प्रक्रिया ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वी वित्तसेवा विभागानं अधिसूचना काढून एलआयसीचे कार्यकारी अध्यक्षपद हळूहळू रद्दबातल होईल, असे सांगितलं असून, कार्यकारी अध्यक्ष नेमण्याऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक ही पदे निर्माण केली जातील, असं सांगितलं जात आहे. तसंच पेन्शन योजनेसारख्या महत्त्वाच्या योजनांबाबत निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळाला काही अतिरिक्त अधिकार बहाल करण्यात आले असल्याचे समजते.

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या जबर फटक्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आणि प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी निर्गुतवणूकीद्वारे सरकारनं १.७५ लाख कोटी रूपये जमवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या मोठ्या फटक्यातून सावरण्यासाठी मोदी सरकारनं पुढील आर्थिक वर्षात विक्रमी भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ठेवलं आहे.