ठाकरेंच्या अडचणी वाढवू शकतो बिहारचा 'तो' निकाल, शिवसेनेसोबत धनुष्यबाणही शिंदेकडे जाणार?; समजून घ्या Rule of Majority

शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' बाबत निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवरील स्थगिती उठवली. काही वेळानं मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचंही महत्वाचं वक्तव्य आलं. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग बहुमताच्या नियमाच्या आधारे वाद सोडवेल. अशा स्थितीत बहुमताचा नियम काय आहे, निवडणूक आयोग त्याच्या आधारे कसा निर्णय घेणार आणि खर्‍या शिवसेनेवर कोणाचा वरचष्मा आहे हे जाणून घेणं महत्वाचं झालं आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नमूद केलेला बहुमताचा नियम काय आहे?

आरक्षण चिन्हं (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या पॅरा 15 नुसार, जेव्हा जेव्हा पक्षाच्या चिन्हाबाबत वाद निर्माण होतो तेव्हा निवडणूक आयोगानं सर्वप्रथम या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली पाहिजे. त्याचे सर्व पैलू जाणून घेतले जातात. दोन्ही दावेदारांची बाजू ऐकून घेतली जाते. यानंतर, बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतला जातो. म्हणजे कोणत्या दावेदाराकडे अधिक निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत आणि कोणाचा संघटनेत दबदबा आहे हे पाहिलं जातं. १९९५ मध्ये निवडणूक आयोगानं याच आधारावर निर्णय घेतला होता. त्यानंतर काँग्रेस दोन गटात विभागली गेली. एकाचं नेतृत्व जगजीवन राम आणि दुसऱ्या गटाचं नेतृत्व एस निजलिंगप्पा करत होते.

जगजीवन राम यांच्याकडे अधिक निवडून आलेले प्रतिनिधी होते आणि एआयसीसीचे बहुतेक सदस्यही त्यांच्यासोबत होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जगजीवन राम यांना पक्षाचं चिन्ह दिलं. एस निजलिंगप्पा यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानंही जगजीवन राम यांच्या बाजूनं निकाल दिला होता.

विधिमंडळ आणि पक्षावर कोणाचे वर्चस्व आहे हे निवडणूक आयोग कसं ठरवतं?

निवडणूक आयोग प्रथम विधिमंडळ आणि पक्षाची उभी विभागणी करतो. म्हणजेच किती खासदार आणि आमदारांचा पाठिंबा कोणाला आहे. तसेच संघटनेचे किती पदाधिकारी व सदस्यांचं पाठबळ कुणाला आहे. दोन्हीमध्ये जो वरचढ असेल त्याला निवडणूक चिन्ह बहाल केलं जातं. सहसा, खासदार आणि आमदारांची संख्या आयोगाला सहज कळते, परंतु जेव्हा संघटनेत कोणाचं वर्चस्व आहे हे शोधणं कठीण होतं तेव्हा आयोग पक्षाच्या बहुसंख्य खासदार आणि आमदारांच्या आधारावर निर्णय घेतो.

सध्याच्या परिस्थितीत कोण वरचढ?

सध्या विधिमंडळात शिंदे गटाचं वर्चस्व आहे. शिंदे यांना ५५ पैकी ४० आमदार आणि १८ पैकी १२ खासदारांचा पाठिंबा आहे. सभापती ओम बिरला यांनी बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक खासदार राहुल शेवाळे यांनाही लोकसभेतील शिवसेनेचे नेते म्हणून मान्यता दिली आहे. संघटनेबाबत बोलायचं झालं तर ठाणे जिल्ह्यातील ६७ नगरसेवकांपैकी ६६ नगरसेवक, डोंबिवली महापालिकेतील ५५ आणि नवी मुंबईतील ३२ नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले आहेत. त्याचबरोबर शिंदे गटाने १८ जुलै रोजी पक्षाची जुनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करून नवीन कार्यकारिणी स्थापन करून शिंदे यांना शिवसेनेचे नवे नेते म्हणून घोषित केलं आहे. या आधारावर शिंदे गटाला संघटनेचा मोठा पाठिंबा असल्याचं सिद्ध होतं. पण, संघटनेत कोणाचा पलडा भारी आहे आत्ताच सांगणं कठीण आहे.

उद्धव आणि शिंदे दोन्ही पक्ष बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत तर?

जर निवडणूक आयोगाला वाटत असेल की कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. म्हणजेच दोन्ही गटांना आमदार-खासदारांचा समान पाठिंबा असेल किंवा बहुमत स्पष्ट नसेल, तर अशा स्थितीत निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकतं. दोन्ही गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावांमध्ये जोडण्याची परवानगी देखील देऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये सादर करण्यात आलेली वस्तुस्थिती, कागदपत्रे आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वेळ लागू शकतो. निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेण्यासाठी काही वेळेची मर्यादा नाही. मात्र, निवडणूक झाल्यास आयोग पक्षाचं चिन्ह गोठवू शकतो. तसंच दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावं आणि तात्पुरती चिन्हं घेऊन निवडणूक लढविण्याचा सल्ला देऊ शकतो.

शिंदे आणि उद्धव यांच्यात भविष्यात समेट घडला तर?

दोन्ही गटांमध्ये समेट झाल्यास ते पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात. ते पक्ष म्हणून ओळखीची मागणी देखील करू शकतात. गटांचं विलीनीकरण एक पक्ष म्हणून ओळखण्याचा अधिकारही आयोगाला आहे. म्हणजेच पक्षाला आपले चिन्ह आणि नाव पुन्हा वापरता येणार आहे.

पक्षाचं नाव, चिन्ह, मालमत्ता आणि निधीचीही विभागणी होणार का?

सामान्यतः, कौटुंबिक मालमत्तेच्या बाबतीत न्यायालय विभाजनाचे आदेश देतं. परंतु पक्षकारांच्या प्रकरणांमध्ये तसं होत नाही. निवडणूक आयोग ज्या गटाला मुख्य पक्षाचा दर्जा देईल त्या पक्षाचं नाव, चिन्ह, मालमत्ता हे सर्व त्याच्याकडे जाईल.

आता 'या' तीन प्रकरणांमध्ये काय झालं होतं तेही पाहा...

चिराग पासवान प्रकरण: कुशेश्वर अस्थान आणि तारापूर विधानसभेच्या ३० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठी आयोगाने चिराग गटाला हेलिकॉप्टर चिन्हासह लोजपा (रामविलास) हे नाव वापरण्यास मान्यता दिली होती. यासोबतच पारस कॅम्पला लोजपा नाव आणि शिलाई मशीन चिन्ह देण्यात आलं होतं.

AIADMK: शशिकला आणि पलानीस्वामी वाद

ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला यांनी AIADMK च्या पानाच्या चिन्हावर दावा केला तेव्हा ते मार्च 2017 मध्ये निवडणूक आयोगानं गोठवलं होतं. पण सीएम ई पलानीस्वामी कॅम्पनं नंतर शशिकला यांच्या विरोधात बंड केलं आणि पन्नीरसेल्वम यांच्यात सामील झाले. त्यानंतर, पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम गटानं संघटना आणि विधान शाखा या दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळवलं. नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांना पानाचं चिन्ह मिळालं. तसं पाहिलं तर शिवसेनेतही असाच प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे.

समाजवादी पार्टी: अखिलेश आणि मुलायम सिंह यांच्यातील वाद

मुलायम यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले की ते अजूनही पक्षाचं अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना चिन्ह देण्यात यावं. त्याला अखिलेश गटानं विरोध केला होता. यासोबतच अखिलेश यांनी पक्षाचे पदाधिकारी, खासदार, आमदार आणि जिल्हाप्रमुखांच्या वतीनं आयोगात प्रतिज्ञापत्र देऊन पक्षात बहुमत सिद्ध केलं होतं. आयोगाने दोन्ही गटांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि सुमारे ५ तास चाललेल्या सुनावणीत अखिलेश गटाला खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांचे बहुमत असल्याचा दावा केला. दुसरीकडे मुलायम गटानं पक्षात कोणताही वाद नसल्याचे सांगितलं. जानेवारी 2017 मध्ये निवडणूक आयोगानं अखिलेश गटाला सायकल हे त्यांचं निवडणूक चिन्हं दिलं होतं.