CoronaVirus नोकरीवरून काढून टाकाल तर याद राखा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नजर आहे

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने देशभरातील स्थानिक पीएफ कार्यालये आणि राज्य कर्मचारी विमा निगम (ESIC) कडून संघटीत क्षेत्रातील नोकरदारांना नोकरीमध्ये झालेले नुकसान आणि पगार कपातीचा आकडा मागविला आहे.

कोरोनामुळे जगासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. याचा परिणाम भारतीय कंपन्या, उद्योग धंद्यांवरही होत आहे. काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कमी करणे, पगार कपात करणे असे उपाय सुरु केले आहेत. मात्र, या कंपन्यांवर कारवाईची टांगती तलवारही आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने देशभरातील स्थानिक पीएफ कार्यालये आणि राज्य कर्मचारी विमा निगम (ESIC) कडून संघटीत क्षेत्रातील नोकरदारांना नोकरीमध्ये झालेले नुकसान आणि पगार कपातीचा आकडा मागविला आहे.

याचा सविस्तर अहवाल बनवून तो पंतप्रधान कार्यालाला पाठविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोनदा कंपन्यांना विनंती करून कोणत्याही कर्मचाऱ्य़ाला नोकरीवरून काढून न टाकण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

जादातर कंपन्यांमध्ये महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी किंवा पुढील महिन्याच्या ७ तारीखला पगार दिला जातो. जर हा पगार देण्यास उशीर झाला तरीही त्याची माहिती सरकारला दिली जाणार आहे.

भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे EPFO पेन्शनर्ससह जवळपास सहा कोटी नोकरदारांची नोंद आहे. तर ESIC कडे तीन कोटी नोकरदारांची नोंद आहे.

या प्रकरणाची माहिती ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याने ईटीला सांगितले की, EPFO कार्यालयाला नोकरदारांशी टेलिफोनवर संपर्क साधून बोलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नोकरी गेल्यास किंवा पगार कपात केल्यास त्याची तक्रार कामगार मंत्रालयाकडे करता येणार आहे. यासाठी देशभरात २० कॉलसेंटर सुरु करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी मिळालेली माहितीही अहवालात देण्यात येणार आहे. य़ाशिवाय कामगार मंत्रालयाने कंपन्यांना सूचना केली आहे.

यामध्ये कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून न टाकणे किंवा पगार कपात न करणे याचे आश्वासन देण्यास सांगितले आहे. या आकडेवारीमुळे कोणत्या क्षेत्रावर आणि कर्मचाऱ्यांवर लॉकडाऊनमध्ये व्यवसाय बंद होण्याचे संकट आहे हे देखील सरकारला समजणार आहे.

स्टेट बँकेने गुरुवारी जाहीर केलेल्या एका अहवालामध्ये धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. जवळपास ३७.३ कोटी कामगारांना दर दिवशी १०००० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे नुकसान होत आहे.

सुत्रांनी सांगितले की महामारीदरम्यान कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी मदत मिळणार आहे. देशात जवळपास ५० कोटी कामगार आहेत. यापैकी १० टक्के संघटीत क्षेत्रातील आहेत.

पीएफमध्ये सरकारी योगदान

लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यावेळी अर्थमंत्र्यांनी १.७ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. यामध्ये १५००० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा दोन्ही बाजुचा पीएफ सरकार भरणार आहे. हे पैसे तीन महिने देण्यात येणार आहेत.

योजना त्याच कंपन्यांना लागू होणार ज्यांची कर्मचारी संख्या १०० पेक्षा कमी आणि ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना पगार १५००० पेक्षा कमी आहे.