Flashback 2015 - ऑक्टोबर ते डिसेंबर

अरूण जेटली अध्यक्ष असताना दिल्ली क्रिकेट बोर्डामध्ये भ्रष्टाटार झाल्याचा आरोप भाजपाचेच खासदार किर्ती आझाद यांनी केला. अरविंद केजरीवाल व आपच्या नेत्यांनीही जेटलींवर तुफान हल्ला चढवला. आपच्या नेत्यांच्या विरोधात जेटलींनी १० कोटींचा बदनामीचा दावा ठोकला. अडवाणी जसे हवाला प्रकरणात निर्दोष सुटले तसेच जेटलीही सुटतील असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेटलींच्या मागे उभे राहिले. मात्र हिवाळी अधिवेशनाचे अनेक दिवस या गदारोळात फुकट गेले.

नॅशनल हेराल्ड या जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केलेल्या वृत्तपत्राची मालमत्ता काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी कवडीमोल किमतीत हडप केल्याचा आरोप ठेवत सुब्रमण्यम स्वामींनी कोर्टात याचिका दाखल केली. १९ डिसेंबर रोजी कोर्टाने सोनिया गांधी व राहूल गांधींना हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. हा १०० टक्के राजकीय सूड असल्याचा आरोप राहूल गांधींनी केला. कोर्टाने काँग्रेस नेत्यांना जामीन दिला असला तरी तीव्र पडसाद देशभरात उमटले.

१३ वर्षे तुरुंगाची हवा खायला लागण्याची भीती बाळगलेल्या सलमान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी दिलासा दिला. सत्र न्यायालयाचा सलमानला दोषी धरणारा निकाल उच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि सलमानची हिट अँड रनप्रकरणी पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली आणि भारत व पाकिस्तान यांच्यातली बोलणी तीन वर्षांच्या खंडानंतर सुरू झाली.

७ डिसेंबर रोजी भारताने दक्षिण अफ्रिकेविरुद्धचा चौथा कसोटी सामना जिंकला आणि मालिका ३ - ० अशी खिशात टाकली. दोन्ही डावात शतक झळकावणारा अजिंक्य रहाणे या विजयाचा शिल्पकार ठरला.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात वादळी पावसाने चेन्नईमध्ये हाहाकार केला. तामिळनाडूमध्ये सुमारे १८५ लोकांचे बळी अतिवृष्टीने घेतले तर अक्षरश: लाखो लोकांची दैना झाली. मुख्यमंत्री जयललिता यांनी ही आपत्ती राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली.

लंडनमध्ये ज्या वास्तूत बाबासाहेब आंबेडकर राहिले ती वास्तू महाराष्ट्र सरकारने विकत घेतली आणि १८ नोव्हेंबर रोजी या वास्तुचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाने १८ नोव्हेंबर रोजी खुशखबर दिली. आयोगाने जवळपास २२ टक्के वेतनवाढ सुचवली आणि सुमारे ५२ लाख निवृत्तीवेतनधारक आणि जवळपास ३१ लाख विद्यमान कर्मचारी यांना घसघशीत आर्थिक लाभ निश्चित झाला.

उल्फा या दहशतवादी संघटनेचा नेता अनुप चेटिया याला बांग्लादेशने भारताच्या हवाली केले आणि ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्याच्या मोहिमेच्या दृष्टीने चांगली पावले पडायला सुरूवात झाली.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने संरक्षण विमा प्रसारमाध्यमे अशा जवळपास १५ क्षेत्रांची दारे थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी ९ नोव्हेंबर रोजी उघडी केली.

बहुप्रतीक्षित अशा बिहारच्या निवडणुकांचा निकाल ८ नोव्हेंबर रोजी लागला आणि नितिशकुमारांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीने भाजपाचा पार धुव्वा उडवला. २४३ पैकी तब्बल १७८ जागा महाआघाडीने जिंकल्या तर भाजपाप्रणीत एनडीएला अवघ्या ५८ जागा जिंकता आल्या. नितिशकुमारच बिहारचे किंग ठरले.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीचा १ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागला आणि शिवसेना पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून निवडून आला. नंतर भाजपाला सोबत घेत शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली.

३१ ऑक्टोबर सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला.

महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी देताना संरक्षण मंत्रालयाने २४ ऑक्टोबर रोजी हवाई दलामध्ये लढाऊ वैमानिक म्हणून महिलांच्या भरतीचा प्रस्ताव संमत केला.

२० ऑक्टोबर रोजी तर महाराष्ट्र सरकारने डाळी व खाद्यतेलाचे साठे करून भाववाढीला सहाय्य करणा-यांना मकोका हा अत्यंत कठोर कायदा लावण्याचा निर्णय घेतला.

महागाईच्या झळा ग्राहकांना बसायला लागल्या. विशेषत: तूरडाळीने १९ ऑक्टोबर रोजी प्रति किलो २०० रुपयांचा भाव गाठला आणि अनेक राज्ये खडबडून जागी झाली. आयातीत वाढ साठेबाजांवर छापे असे अनेक उपाय भाववाढ आवाक्यात आणण्यासाठी योजण्यात आले.

मोबाईल ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय ट्रायने घेतला. १ जानेवारी २०१६ पासून जर कॉल ड्रॉप झाला तर ग्राहकाला प्रत्येक ड्रॉपमागे १ रुपया देण्याचा आदेश ट्रायने १६ ऑक्टोबर रोजी दिला.

महाराष्ट्राला भीषण दुष्काळाच्या झळा जाणवायला लागल्या. १६ ऑक्टोबर रोजी शासकीय पातळीवर याची दखल घेत राज्य सरकारने ४००५३ पैकी १४७०८ गावे दुष्काळी म्हणून जाहीर केली.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग घटनाबाह्य असल्याचा सरकारला धक्कादायक निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी दिला. सुप्रीम कोर्ट व हाय कोर्टातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका कॉलेजियम पद्धतीनेच सुरू राहतिल यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.