आता मोदी सरकार 'या' मोठ्या बँकेतील संपूर्ण हिस्सा विकणार; जाणून घ्या काय परिणाम होणार

तुमचं आयडीबीआय बँकेत (IDBI Bank) खातं असल्यास ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आयडीबीआय बँकेतला आपला सर्व हिस्सा विकण्याची तयारी सरकारकडून पूर्ण झाली आहे.

कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाला लवकरच मंजुरी मिळेल. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावरील सल्लामसलत पूर्ण झाली आहे.

बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि सरकारनं बँकेनं ९ हजार ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

आयडीबीआय बँकेतला सर्व हिस्सा विकण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा पूर्ण झाली आहे. एलआयसी आयडीबीआय बँकेतला आपला हिस्सा विकण्यास उत्सुक आहे.

आयडीबीआय बँकेत एलआयसीचा ५१ टक्के, तर सरकारचा ४७ टक्के हिस्सा आहे.

सरकारनं आयडीबीआय बँकेतला हिस्सा विकल्याचा ग्राहकांवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सर्व सेवा कायम राहतील.

आयडीबीआय या सरकारी बँकेची स्थापना १९६४ मध्ये झाली. एलआयसीनं आयडीबीआयमध्ये २१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला.

यानंतर एलआयसी आणि सरकारनं आयडीबीआय बँकेला ९ हजार ३०० कोटी रुपये दिले. यात एलआयसीचा वाटा ४ हजार ७४३ कोटी रुपये इतका होता.

या वर्षात सरकारनं १० सरकारी बँका एकत्र येऊन ४ बँका तयार केल्या आहेत. मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळानं १० सरकारी बँकांचं एकत्रीकरण करून ४ बँका तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

या अंतर्गत पंजाब नॅशनल बँकेत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकचं विलनीकरण करण्यात आलं. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँकेचं विलनीकरण केलं गेलं.

युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशनचं विलनीकरण करण्यात आलं. तर इंडियन बँकेत अलाहाबाद बँकेचं विलनीकरण करण्यात आलं.