आता मोदी सरकार 'या' मोठ्या बँकेतील संपूर्ण हिस्सा विकणार; जाणून घ्या काय परिणाम होणार

1 / 11

तुमचं आयडीबीआय बँकेत (IDBI Bank) खातं असल्यास ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आयडीबीआय बँकेतला आपला सर्व हिस्सा विकण्याची तयारी सरकारकडून पूर्ण झाली आहे.

2 / 11

कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाला लवकरच मंजुरी मिळेल. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावरील सल्लामसलत पूर्ण झाली आहे.

3 / 11

बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि सरकारनं बँकेनं ९ हजार ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

4 / 11

आयडीबीआय बँकेतला सर्व हिस्सा विकण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांशी चर्चा पूर्ण झाली आहे. एलआयसी आयडीबीआय बँकेतला आपला हिस्सा विकण्यास उत्सुक आहे.

5 / 11

आयडीबीआय बँकेत एलआयसीचा ५१ टक्के, तर सरकारचा ४७ टक्के हिस्सा आहे.

6 / 11

सरकारनं आयडीबीआय बँकेतला हिस्सा विकल्याचा ग्राहकांवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या सर्व सेवा कायम राहतील.

7 / 11

आयडीबीआय या सरकारी बँकेची स्थापना १९६४ मध्ये झाली. एलआयसीनं आयडीबीआयमध्ये २१ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला.

8 / 11

यानंतर एलआयसी आणि सरकारनं आयडीबीआय बँकेला ९ हजार ३०० कोटी रुपये दिले. यात एलआयसीचा वाटा ४ हजार ७४३ कोटी रुपये इतका होता.

9 / 11

या वर्षात सरकारनं १० सरकारी बँका एकत्र येऊन ४ बँका तयार केल्या आहेत. मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळानं १० सरकारी बँकांचं एकत्रीकरण करून ४ बँका तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

10 / 11

या अंतर्गत पंजाब नॅशनल बँकेत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकचं विलनीकरण करण्यात आलं. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँकेचं विलनीकरण केलं गेलं.

11 / 11

युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशनचं विलनीकरण करण्यात आलं. तर इंडियन बँकेत अलाहाबाद बँकेचं विलनीकरण करण्यात आलं.