परदेशी शस्त्र खरेदीसाठी खासगी बँका करणार पेमेंट, केंद्र सरकारने केली 3 बँकांची निवड...

संरक्षण मंत्रालयाने 3 खासगी बँकांना परदेशातून येणाऱ्या शस्त्रास्त्र खरेदीचे पेमेंट करण्याची मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत सरकारी बँकांमार्फतच संरक्षण खरेदी सौद्यांचे पेमेंट केले जायचे.

संरक्षण मंत्रालयाने आता 3 नवीन बँकांना परदेशातून शस्त्रास्त्र खरेदीचे पैसे देण्यास मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत, देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील(सरकारी) बँकांमार्फतच संरक्षण खरेदी सौद्यांचे पेमेंट केले जायचे. पण, आता यात तीन खासगी क्षेत्रातील बँकाही असतील.

या कामासाठी सरकारने 3 खासगी बँकांची निवड केली आहे. त्यात एचडीएफसी(HDFC), आयसीआयसीआय(ICICI) आणि अॅक्सिस(Axis) बँकेचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर या तिन्ही बँकांना लष्करी उपकरणांच्या खरेदीत पेमेंट करता येणार आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, निवडक बँकांना 2000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या व्यवसायासाठी (संरक्षण करार) लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. या परवानगीनुसार बँकांना भांडवल आणि महसूल या दोन्ही आघाड्यांवर दरवर्षी 666 कोटी रुपयांचे वाटप करता येईल.

या कामासाठी खासगी बँकांच्या कामगिरीवर नियमितपणे नजर ठेवली जाणार असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे काळाच्या मागणीनुसार व गरजेनुसार पुढील पावले उचलता येतील. आतापर्यंत देशातील फक्त सरकारी बँकाच संरक्षण सौद्यांसाठी पेमेंट सुविधा देत होत्या.

भारत परदेशातून लष्करी उपकरणे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो. यामध्येही रशिया, अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायलसारख्या देशांसोबत अनेक मोठे लष्करी करार करण्यात आले आहेत. अलीकडे भारताने संरक्षण शस्त्रांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर भर दिला आहे.

यामध्ये खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्याही सामील झाल्या आहेत. भारतीय सैन्याने देशांतर्गत बनवलेल्या शस्त्रांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी सरकारने स्वदेशी संरक्षण कार्यक्रम तयार केला आहे. केंद्र सरकारला भारताच्या तिन्ही सैन्याला विदेशी शस्त्रांपासून मुक्त करायचे आहे.

केंद्र सरकारने आता विदेशी शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. सुमारे 70 टक्के संरक्षण उपकरणे स्वदेशी बनवण्यात आली आहेत. म्हणजेच भविष्यात तिन्ही सैन्याला देशातच बनवलेल्या रायफल्स, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, हेलिकॉप्टर, यूएव्ही, ड्रोन इत्यादी मिळतील.

या कार्यक्रमांतर्गत चार प्रकारे शस्त्रास्त्रांचे स्वदेशीकरण केले जाणार आहे. सरकार मेक-1, स्पेशल पर्पज व्हेईकल, आयडीईएक्स आणि मेक-2 अंतर्गत संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रे तयार करणार आहे. त्यात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवून परदेशात शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्याच्या योजनांचाही समावेश आहे.