'या' देशांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन नागरिकांचा मूलभूत अधिकार

1 / 7

इंटरनेट सुरू केल्यामुळे देशात हिंसक आंदोलन होईल, यामुळे गेल्या काही दिवसांत केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून देशातील काही भागात इंटरनेटवर बंदी घातली होती, हे आपण पाहिलेच असेल. काश्मीरमध्ये 100हून अधिक दिवस झाले तरी अद्याप इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, जगातील अनेक देशांमध्ये इंटरनेट नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. असे कोणते देश आहेत, की त्या देशांमध्ये इंटरनेटला बेसिक ह्युमन राइट मानतात. तर ते आपण पाहूया....

2 / 7

फिनलँड असा निर्णय घेतला आहे की, आपल्या देशात प्रत्येक नागरिकाला एक मेगाबाइट प्रति सेंकदचे ब्रॉडबँड कनेक्शन देत आहे. फिनलँडमध्ये 2010 सालापासून इंटरनेची ही सुविधा सुरु आहे. 2015 मध्ये ब्रॉडबँडची क्षमता वाढविण्यात आली.

3 / 7

कोस्टारिटामध्ये तंत्रज्ञान आणि कम्युनिकेशन समजात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

4 / 7

एस्तोनियाने 2000 पासून एक प्रोग्रॉम सुरु केला. त्यानुसार, संपूर्ण देशात प्रत्येक नागरिकासाठी इंटरनेट उपलब्ध केले आहे. येथील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये इंटरनेटचा समावेश करण्यात आला आहे.

5 / 7

फ्रान्सच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा इंटरनेट एक्सेसला मूलभूत अधिकार मानले आहे. येथील सरकार कोणत्याही स्थितीत आपल्या नागरिकांना या सेवांपासून वंचित करू शकत नाही.

6 / 7

स्पेनमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, राष्ट्रीय एजन्सी टेलिफोनिया प्रत्येकाला उचित किंमतीत ब्रॉडबँड घेण्यासाठी गॅरन्टी द्यावी. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला प्रति सेकंद एक मेगाबाइट इतका स्पीड असलेली इंटरनेटची सेवा मिळावी.

7 / 7

कॅनडामध्ये कॅनडा रेडिओ टेलिव्हिजन आणि टेलिकम्युनिकेशनकडून प्रत्येकाला इंटरनेट सेवा पुरवण्यात येते. त्यामुळे इंटरनेट येथील लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.