विमा कंपनीला ५ हजारांचा दंड

स्वत:च्या व पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्याची मागणी करण्यासाठी मराठीतील मागणीपत्र व मराठी माहितीपुस्तिका वारंवार पाठपुरावा करूनही न दिल्याप्रकरणी ग्राहक मंचाने विमा कंपनीला दणका दिला

पुणे : स्वत:च्या व पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चाच्या परताव्याची मागणी करण्यासाठी मराठीतील मागणीपत्र व मराठी माहितीपुस्तिका वारंवार पाठपुरावा करूनही न दिल्याप्रकरणी ग्राहक मंचाने विमा कंपनीला दणका दिला. विमा कंपनीने केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्र या धोरणाचे उल्लंघन केले आहे व मराठी भाषेतील कागदपत्रांचा पुरवठा न करून सेवेमध्ये त्रुटी दर्शवली आहे. असे आदेशात नमूद करत, विमा कंपनीने तक्रारदार विमाधारकाला मराठीतून प्रपत्र उपलब्ध करून देण्याचे व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता ५ हजार रुपये देण्याचा आदेश ग्राहक मंचाने दिला.
जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात, सदस्य क्षितिजा पटवर्धन, मोहन पाटणकर यांच्या मंचाने हा आदेश दिला. या प्रकरणी सलील कृष्णनाथ कुळकर्णी (बी-१/८०१, कुमार परिसर, कोथरूड) यांनी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी (८७, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई), कंपनीचेच मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, विभागीय कार्यालय यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली होती. तसेच विमाप्रतिनिधी सुहास पंडित याच्याही विरुद्ध तक्रार केली होती. कुळकर्णी यांनी या विमा कंपनीकडून विमा उतरवला होता. या पॉलिसीमध्ये ते स्वत:, पत्नी ऊर्मिला, मुलगा, मुलगी यांना विमा योजनेचा फायदा मिळणार होता. ते मागील २९ वर्षांपासून विमा कंपनीचे सभासद आहेत व नियमितपणे आपल्या पॉलिसीचे नूतनीकरण करीत होते.
दरम्यान, डिसेंबर २०१० मध्ये त्यांच्या पत्नीला वैद्यकीय उपचारासाठी शस्त्रक्रिया करावी लागली होती. त्याबाबत कंपनीला कळविले होते व त्यासाठी खर्चाची मागणी करण्यासाठी विहित नमुन्यातील मागणी अर्जाचे प्रपत्र व निगडित असलेल्या गोष्टींची सविस्तर माहिती देणारी मराठीतील माहितीपुस्तिका पाठविण्याची विनंती केली होती. मात्र कंपनीने ती पाठविली नाही. त्यानंतर स्वत: तक्रारदारांनाही दवाखान्यात दाखल करावे लागले. याबाबतही त्यांनी कंपनीला कळविले व पुन्हा मराठीतील मागणीपत्राची मागणी केली. तसेच होणाऱ्या दिरंगाईचे दुष्परिणामही कंपनीलाच उचलावे लागतील, असे स्मरणपत्रही पाठविले. मात्र, कंपनीने काहीही कळविले नाही व कागदपत्रे पुरविली नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. मंचाने दोन्ही पक्षांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यानंतर विमा कंपनीला दंड ठोठावला.(प्रतिनिधी)