बोपखेल-खडकी उड्डाणपुलाला प्रशासनाचा खोडा

मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोडणारा पूल टाकण्यास संरक्षण खात्याने मंजुरी दिली आहे. जागेचा मोबदला दिल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या संदर्भात २२-२४ कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, हा मोबदला देण्यासंदर्भात प्रशासन खोडा घालत असल्याचे विश्वसनीयरीत्या समजते. त्यामुळे पूल उभारणीचे काम लांबणीवर पडणार आहे. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.

पिंपरी - मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोडणारा पूल टाकण्यास संरक्षण खात्याने मंजुरी दिली आहे. जागेचा मोबदला दिल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या संदर्भात २२-२४ कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, हा मोबदला देण्यासंदर्भात प्रशासन खोडा घालत असल्याचे विश्वसनीयरीत्या समजते. त्यामुळे पूल उभारणीचे काम लांबणीवर पडणार आहे. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे, खडकीच्या सीमेवर बोपखेल हे गाव आहे. या गावाच्या तिन्ही बाजूंनी लष्कराची हद्द आहे. पूर्वी या गावात जाण्यासाठी दापोडीतील सीएमई हद्दीतून जावे लागत होते. मात्र, संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून या जागेतून जाण्यास लष्कराने मनाई केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड जाण्यासाठी १५ आणि पुण्याला जाण्यासाठी नागरिकांना सुमारे २० किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत होता. त्यामुळे मुलांना शिक्षणासाठी आणि नागरिकांना नोकरी-व्यवसायासाठी पुणे किंवा चिंचवडला जाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत होता. या भागात लष्करातील माजी सैनिक, कामगार, कष्टकरी आणि नोकरदार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. तसेच या भागाची लोकसंख्या सुमारे ५० हजार एवढी आहे. यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनही केले होते. तसेच या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही झडले होते. शिवसेना आणि भाजपात श्रेयवादाची लढाईही सुरू झाली होती.
हे वर्षही त्रासाचे जाणार?
पुलाला हिरवा कंदील मिळाला असला, तरी लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणे, त्यानंतर
निविदा प्रक्रिया राबविणे यात किमान सहा ते आठ महिन्यांचा कालखंड लागणार आहे. महिनाभरात पाऊस सुरू झाल्यानंतर पुलाचे काम करणे शक्य होणार नाही. डिसेंबरनंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजू लागतील. श्रेयवाद तर विलंबाचे कारण नसेल ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे वर्षभर तरी प्रशासनाची संथता पाहता, पुलाचे काम वर्षभरही सुरू होणार नसल्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे बोपखेलवासीयांचे पुढील वर्षही त्रासाचे जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.

स्थायी समितीत होणार चर्चा

नागरिकांना होणारा त्रास दूर करावा, अशी मागणी या भागातील नागरिक करीत असून, संरक्षण खात्याने हिरवा कंदील देऊनही हा केवळ रक्कम कमी करण्याच्या नावाखाली पुलाला विलंब केला जात आहे. जमिनीचा मोबदला हा द्यावाच लागणार आहे. रकमेवरून पक्षात दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, संरक्षणखात्यास रक्कम देऊन तातडीने निविदा प्रकिया राबवावी, अशी या भागातील नागरिक आणि नगरसेवक यांनी मागणी केली. या प्रश्नावर बुधवारच्या स्थायी समितीत चर्चा होणार आहे.

दोन वर्षांपूर्वीच पुलाला मंजुरी

सीएमई हद्दीतून परवानगी नाकारण्यात आल्याने बोपखेल ते खडकी असा पूल उभारण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली. त्यानंतर राष्टÑवादी काँग्रेसच्या काळात ४२ कोटी खर्चून पूल उभारण्याचा विषय मंजूरही केला होता. त्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर या प्रश्नाला गती देण्याचे काम करण्यात आले.

पत्रावर संथगतीने कारवाई
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तात्पुरता तरंगता पूल टाकण्यास परवानगी दिली. हा पूल टाकण्यात आला होता. मात्र, पावसाळ्यात पूल काढावा लागत असे. त्यामुळे कायमस्वरूपी पूल उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खर्च करण्याची तयारीही दर्शविली होती. त्यानंतर सध्याच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पूल उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. डिफेन्स इस्टेट आॅफिस पुणे सर्कलने महापालिकेला पत्रही पाठविले आहे.

प्रशासनाकडून विलंब
महापालिकेने पुलाची जागा हस्तांतरणासाठी मागितल्यानंतर आणि पूल उभारण्यास संमती मिळाल्यानंतर जागेचा मोबदला मिळावा यासाठी डिफेन्स इस्टेट पुणे सर्कल विभागाचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले. साधारणपणे २३ हजार ८४२ स्क्वेअर मीटर जागा अपेक्षित असून, त्यासाठी २२ कोटी २४ लाखांची मागणी डिफेन्स इस्टेटटने केली आहे. हे पत्र ३० जानेवारीला पाठविले असून पीडीडीईच्या २१ डिसेंबरच्या पत्राचा संदर्भ त्यावर दिला आहे. हे पत्र मिळून पाच महिने झाले. जागेची रक्कम कमी करण्यासंदर्भात महापालिकेने ३० जानेवारी पुन्हा संरक्षण खात्यास पत्र दिले आहे.