पिंपरी : राज्यात महायुतीचे सरकार आले असल्याने लवकरच महापालिका निवडणूक होईल, असे सूतावोच भाजपच्या नेत्यांनी केले आहे. त्यामुळे अडीच वर्षांपासून रखडलेली महापालिका निवडणूक लवकरच होणार आहे. २०१७ मधील निवडणुकीनुसारच चार सदस्यीय प्रभागरचना होणार असल्याचे समजते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत १४ मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २०२१ पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रभाग रचना कशी आणि सदस्यांची संख्या यावरून आणि ओबीसी आरक्षण यामुळे अडीच वर्षे निवडणूक प्रक्रिया रखडली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वगळून निवडणुका घेण्याचे आदेश सुरुवातीला दिले. पहिल्यांदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण सोडत काढली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर ओबीसींसह आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश आले. त्यानंतर ११४ जागांपैकी आरक्षित प्रभागांची सोडत काढली गेली. पुढे तीन सदस्यीय पद्धतीला आव्हान देत ती रद्द करण्यात आली. आरक्षण सोडतीनंतर सर्वच प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यानंतर लोकसभा आणि अन्य निवडणुकांमुळे प्रक्रिया लांबणीवर पडली.
सत्तांतराचा फटका महापालिकांना; सदस्य राहणार १२८
भाजप युतीचे सरकार असताना महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार आणि १२८ सदस्य संख्येनुसार झाली होती. त्याचा फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीला बसला होता. भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार आल्यानंतर २०२२ मध्ये राज्य सरकारने २०१७ च्या सदस्यसंख्येनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, न्यायालयातील याचिकेमुळे निवडणुकीची चर्चा थांबली होती. राज्यात एकहाती सत्ता आल्याने पुन्हा हालचालींना वेग आला आहे. २०१७ च्या १२८ सदस्य सूत्रानुसार निवडणूक होणार असल्याचे समजते.
सरकार बदलताच हुकली ११ जणांची संधी
राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाविकास आघाडी सरकारने ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी अध्यादेश काढून कायद्यात केलेल्या बदलानुसार तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १३ मे २०२२ रोजी प्रभागरचना अंतिम केली. तत्कालीन महाविकास आघाडीने वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून प्रभाग रचना केली. त्यामुळे सदस्य संख्या १२८ वरून १३९ वर झाली. वाढीव प्रभागांमुळे सदस्य संख्येत ११ ची भर पडली. त्यामुळे नवीन नगरसेवकांना संधी मिळणार होती. मात्र, सत्तांतराचा परिणाम महापालिका निवडणुकीवर झाला. प्रभाग रचनेच्या खेळखंडोबामुळे ११ जणांची संधी हुकली. इच्छुकांच्या आशेवर पाणी पडले आहे.