न्यायालय आवारात सुविधांची वानवा

दिवाणी व फौजदारी न्यायालय मोरवाडी, पिंपरी येथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे.

- संजय माने 
पिंपरी : दिवाणी व फौजदारी न्यायालय मोरवाडी, पिंपरी येथे मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. पिण्याचे पाणी, तसेच बसण्यास पुरेशी जागा नसल्याने या न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांना रोज गैरसोयींचा सामना करावा लागतो आहे. शिवाय सुरक्षा व्यवस्था सक्षम नसल्याचे अनेक घटनांतून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या जागेत न्यायालय लवकर स्थलांतरित करावे, अशी मागणी पक्षकार व वकील वर्गाकडून होत आहे.
शहराची तत्कालीन लोकसंख्या ग्रहित धरून महापालिकेने ३० वर्षांपूर्वी शाळेची इमारत भाडेतत्त्वावर न्यायालयासाठी दिली होती. गेल्या ३० वर्षांत शहराचा औद्योगिक विकास झपाट्याने झाला. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय व उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. लोकसंख्याही चौपट वाढली असतानाही न्यायालय मर्यादित जागेवरच सुरू आहे. लोकसंख्येबरोबर न्यायालयीन दाव्यांची संख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी येणाºया पक्षकार आणि वकिलांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकट बार असोसिएशनची सदस्यसंख्या १२०० च्या घरात आहे. सद्या वकिलांसाठी असलेल्या बाररूममध्ये १० ते १२ वकिलांना बसता येईल, एवढीच जागा आहे. वकिलांनाच बसण्यास जागा नाही, पक्षकार बसणार कोठे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पिण्याचे पाणी ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. मात्र, पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात मिळत नाही, अशी खंत वकील, पक्षकार व्यक्त करीत आहेत. न्यायालयाच्या आवारात अरविंद कसबे या पक्षकाराने स्वत:च्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना ६ मार्च २०१८ ला घडली. वाकड ठाण्याच्या एका पोलीस अधिकाºयाने प्रसंगावधान दाखवत त्याला आत्महत्या करण्यापासून रोखले. त्यानंतर ६ मे २०१८ ला मोरवाडी न्यायालयाच्या आवारातच पक्षकार महिला व वकील यांच्यात वादंग झाले होते.
>रहदारीतून काढावा लागतो मार्ग
न्यायालयाच्या इमारतीच्या पुढील बाजूस काही नोटरी वकील टेबल लावून बसतात. जवळच टायपिंग आणि झेरॉक्सची वाहनात थाटलेली दुकाने त्यातच चहा-नाष्टा तसेच सरबत विक्री करणाºया छोट्या व्यावसायिकांच्या टपºयांची गर्दी असे दृश्य नेहमीच या परिसरात पहावयास मिळते. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हे न्यायालय आहे. शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असूनही या ठिकाणी वाहनतळासाठी पुरेशी जागा नाही. न्यायालयाच्या समोर असलेल्या मोकळ्या जागेत जशी जागा मिळेल, त्यापद्धतीने वाहने उभी केली जातात. सुनियोजित असे वाहनतळ नाही. अनेकदा या ठिकाणी उभ्या केलेल्या वाहनांमुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होतो. आरोपींना न्यायालयात घेऊन येणाºया वाहनांनासुद्धा जागा मिळत नाही. न्यायालयासमोर आणि बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी उभ्या केलेल्या असतात. त्यामुळेही न्यायालयापर्यंत जाताना पक्षकार आणि वकिलांना अडचणीतून मार्ग काढावा लागतो.
>सुरक्षा व्यवस्था वाºयावर
न्यायालयाच्या आवारात भांडण, मारामाºया तसेच वकिलांना मारहाण असे प्रकार घडतात. सद्या दोन पोलीस कर्मचारी त्या ठिकाणी तैनात असतात. या ठिकाणी कोठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले नाहीत. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची कमतरता जाणवते. न्यायालय नवीन इमारतीत स्थलांतरित होईल, मात्र सद्य:स्थितीत सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करावी, अशी वकिलांची मागणी आहे.