हिंजवडी, देहूगाव महापालिकेत, सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव, नऊ गावे होणार समाविष्ट

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९६ मध्ये सतरा गावे समाविष्ट झाली होती. त्यानंतर शहराच्या आजूबाजूला असणाºया गावांना महापालिकेत सामावून घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९६ मध्ये सतरा गावे समाविष्ट झाली होती. त्यानंतर शहराच्या आजूबाजूला असणाºया गावांना महापालिकेत सामावून घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आयटी पार्क हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे आणि तीर्थक्षेत्र देहूगाव, विठ्ठलनगर ही नऊ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव २० जानेवारीला होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे.
औद्योगिकनगरीलगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू
केल्या आहेत. हिंजवडी, गहुंजे,
जांबे, मारुंजी, माण, नेरे आणि सांगवडे ही सात गावे महापालिकेत समाविष्ठ करण्याबाबतचा ठराव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला होता. त्यानंतर ३ जून २०१५ ला या बाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला. परंतु ३१ मार्च २०१५ रोजी पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापन झाल्याने हिंजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे आणि सांगवडे ही सात गावे महापालिकेत समाविष्ठ करण्याची आवश्यकता नसल्याचे राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ७ मे २०१३ रोजी बैठक झाली. तेव्हा बैठकीत पिंपरी महापालिकेत चाकणसह, देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, निघोजे, कुरुळी, नाणेकरवाडी, खराबवाडी, कडाची वाडी, चिंबळी, केळगाव, खालुंबरे, गहुंजे या परिसराचा समावेश करणे शक्य आहे का? या बाबतचा अभ्यास करून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, पिंपरी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी राज्य सरकारकडे सादर करण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिका आयुक्तांनी विभागीय आयुक्तांना ७ एप्रिल २०१७ पत्र पाठविले आहे.

महापालिका हद्दीच्या पश्चिमेकडील सात गावे तसेच महापालिका हद्दीच्या उत्तरेकडील इंद्रायणी नदीचे नैसर्गिक हद्दीपर्यंतचे देहूगाव, विठ्ठलनगर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दवाढीबाबतचा प्रस्ताव २० जानेवारी रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. - श्रावण हर्डीकर, आयुक्त