पिंपरी : राज्य शासनाकडून रावेत पोलीस ठाण्यासाठी ७१ पदे तसेच अनावर्ती खर्चास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या पोलीस ठाण्याच्या स्वतंत्र कामकाजाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या गृह विभागाने बुधवारी (दि. ८) याबाबत परिपत्रक जारी केले.
पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्‍तालयाची स्थापना १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली. त्यावेळी आयुक्‍तालयाच्या हद्दीत १४ पोलीस ठाणी होती. त्यानंतर चिखली पोलीस ठाणे कार्यान्वित झाले. त्यानंतर देहूरोड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून रावेत पोलीस ठाणे, तळेगाव पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून शिरगाव पोलीस ठाणे आणि चाकण पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून महाळुंगे पोलीस ठाणे यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. या प्रस्तावाला शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. मात्र या पोलीस ठाण्यांकरिता आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, साहित्य व वाहनांबाबतचे आदेश देण्यात आलेले नव्हते.
गृहविभागाने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकामध्ये रावेत पोलीस ठाण्याकरिता एक पोलीस निरीक्षक, एक सहायक निरीक्षक, तीन पोलीस उपनिरीक्षक, तीन सहायक पोलीस उपनिरीक्षक, नऊ पोलीस हवालदार, १८ पोलीस नाईक आणि ३६ पोलीस शिपाई अशा ७१ पदांना मंजुरी दिली. पोलीस ठाण्याकरिता एक जीप, पाच टनी क्षमतेचे एक वाहन, तीन दुचाकी, २० टेबल, ५० खूर्ची, स्टील कपाट, लाकडी बेंच, लाकडी स्टूल, संगणक, प्रिंटर, संगणक टेबल, संगणक खूर्ची (प्रत्येकी दहा), दोन वॉकीटॉकी सेट आणि तीन दुरध्वनी संच याच्याकरिता १५ लाख ५४ हजार ५०० रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली.
प्रस्ताव १२० मनुष्यबळाचा, मंजूर झाली ७१ पदेरावेत, शिरगाव व महाळुंगे (चाकण) या पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावात अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी केली होती. त्यानुसार नवीन प्रत्येक पोलीस ठाण्यासाठी १२० पदांची मंजुरी आवश्यक होती. मात्र शासनाकडून रावेत ठाण्यासाठी केवळ ७१ पदांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातही पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील उपलब्ध मनुष्यबळातून या पदांसाठी नियुक्ती केली जाणार आहे.
कमी मनुष्यबळामुळे अतिरिक्त ताणपिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयांतर्गत अधिकारी व कर्मचारी असे एकूण ३२०० पोलीस आहेत. हे मनुष्यबळ तोकडे आहे. त्यामुळे शहरातील पोलिसांचा ताण आहे. त्यामुळे रावेत, शिरगाव व महाळुंगे या तीनही नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी नव्याने मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मात्र शासनाने नवीन मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता आयुक्तालयातील उपलब्ध मनुष्यबळातून ही पदे मंजूर केली आहे. त्यामुळे आयुक्तालयातील सर्वच पोलीस ठाण्यांवर याचा अतिरिक्त ताण येणार आहे.