आराखडा ‘स्थायी’च्या कोर्टात , मुंबई महापालिका करणार, की खासगी निविदाधारक?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना (डेव्हलपमेंट प्लॅन) नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रासह संयुक्तपणे सुधारित करण्यात येणार आहे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना (डेव्हलपमेंट प्लॅन) नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रासह संयुक्तपणे सुधारित करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रारूप विकास योजना तयार करण्याचे हे काम मुंबई महापालिकेला द्यायचे, की निविदाधारकांकडून करून घ्यायचे याबाबतचा निर्णय स्थायी समिती सभेत घेण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची विकास योजना मंजूर आहे. नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, प्राधिकरणाचे नियोजन नियंत्रणाखालील क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नियोजन नियंत्रणाखाली वर्ग केले आहे. महापालिका व प्राधिकरणाच्या एकूण ८६ चौरस किलोमीटर नियोजन क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार केली होती. या विकास योजनेच्या नियोजन क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सुमारे १२.५२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रही समाविष्ट होते. आता महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रासह संयुक्तपणे सुधारित करायची आहे. प्राधिकरण आणि महापालिकेचे क्षेत्र संलग्न असल्याने दोन्ही संस्थांनी विकास योजनाविषयक प्रस्तावांचे नियोजन एकत्रितपणे केल्यास खर्चाचा भार कमी होणार आहेत. त्यासाठी राज्याच्या नगररचना संचालकांनी महापालिकेचा अभिप्राय मागविला होता. त्या अनुषंगाने महापालिकेने २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या महासभेत ठरावाद्वारे संमती दर्शविली होती.

१महापालिका सभेने जुन्या हद्दीच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी सर्वेक्षण करून जमीन वापर नकाशा तयार करण्याचे काम खासगी संस्थेमार्फत करून घेण्यास, तसेच त्या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानुसार केवळ दोन संस्थांनी निविदा दाखल केल्या आहेत. मात्र, आराखड्याचे काम मुंबई पालिकेला द्यायचे, की निविदाधारकांकडून करायचे यावर निर्णय होणार आहे.
२काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतून पिंपरी-चिंचवडचा सुधारित आराखडा मुंबई महापालिका करणार याबाबतचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि प्राधिकरणासाठी विकास योजना तयार करण्याकरिता नगररचना संचालकांनी ३ एप्रिल २०१४ रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. अद्यापपर्यंत सरकारमार्फत विकास योजना घटकांची नेमणूक केलेली नाही.