मिळत कर वसूलीचे उद्दिष्ठ पूर्ण केले नाही म्हणून ८२ लिपींकांवर कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2018 08:36 PM2018-11-28T20:36:35+5:302018-11-28T20:38:21+5:30
महापालिका उत्पन्नाचे मिळकत कर हे प्रमुख साधन असून मिळकत कर वसूलीचे उद्धिष्ट पूर्ण केले नाही म्हणून ८२ लिपीकांवर कारवाई केली आहे.
पिंपरी : महापालिका उत्पन्नाचे मिळकत कर हे प्रमुख साधन असून मिळकत कर वसूलीचे उद्धिष्ट पूर्ण केले नाही म्हणून ८२ लिपीकांवर कारवाई केली आहे. ‘कामात कुचराई केली म्हणून कारवाई केली असून पुढील काळात चांगले काम केल्यास कारवाई मागे घेऊ, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेचे महापालिकेच्या वतीने मिळकतींना कर लावला जातो. कर संकलन विभागाकडून कर आकारणीचे काम केले जाते. मिळकत कराची शंभर टक्के वसुली करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. अवैध बांधकामाचा शास्तीकर वगळता निव्वळ वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत २७ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी निर्देश दिले होते. गेल्या आर्थिक वर्षात कर आकारणी आणि कर संकलन विभागातील लिपिकांनी मार्चअखेरपर्यंत नव्वद टक्के वसुली केली नाही. निष्काळजीपणा अन् कर्तव्यात हयगय दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना कर संकलन विभागाने करणे दाखवा नोटीस बजाविली होती. कर्मचाऱ्यांकडून आलेला खुलासा संयुक्तिक नव्हता. त्यामुळे ८२ लिपिकांवर दंडात्मक कारवाई केली. एक वेतनवाढही कपात करून कारवाईची नोंद लिपिकांच्या सेवा पुस्तकात केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कारवाई झाल्याने कामगार संघाटनांचे पदाधिकारी यांनी महापालिकेतील आयुक्त, महापौर, पक्षनेत्यांची भेट घेऊन म्हणने मांडले. कारवाईचे समर्थन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे.
आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या उत्पन्नाचे कर हे प्रमुख स्त्रोत आहे. मिळकतकर वसूलीचे काम प्राधान्याने करण्याची जबाबदारी कर संकलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची आहे. याबाबत सूचित करूनही वसूली झाली नाही, म्हणून कारवाई केली आहे. उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत, ही अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असणारी यंत्रणा पुरविली जाईल. वसूलीची कारवाई वेगाने करणे गरजेचे आहे. पुढील वर्षांत कर्मचाऱ्यांनी वसूलीचे उद्धिष्ट पूर्ण केले तर त्यांच्यावरील कारवाईचा पुर्नविचार केला जाईल. सहाशे चौरस फुटावरील घरांना शास्ती कराबाबत सूट दिली आहे. त्यानुसार नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. कारवाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी मिळकत कराचा भरणा करावा.’’