पिंपरी : यांत्रिक पद्धतीने राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी घेतला असून सक्षम समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता असल्याचे खोटेपणाने भासवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, निविदा रद्द करावी, सक्षम समिती व महापालिकेच्या मान्यतेनंतर कायदेशीरपणे राबवावी, अशी मागणीही महापालिकेत झालेल्या सुनावणीत सावळे यांनी केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील रस्ते साफ सफाई यांत्रिक पद्धतीने करण्यासाठीची निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेत सर्वपक्षीय अळीमिळी असल्याचे उघड झाल्यानंतर यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना, मनसेने टीका केली होती. या प्रक्रियेवर भाजपाच्या सावळे यांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यानंतर यावर आज सुनावणी झाली. दुपारी एक ते चार या वेळेत ही सुनावणी झाली. त्यावेळी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी म्हणणे ऐकूण घेतले. सावळे यांनी आपली बाजू मांडताना निविदा कशी बेकायदा आहे त्याचे पुराव्यासह दाखले दिले. काळ्या यादित टाकलेल्या ठेकेदारानेच दुसऱ्या नावाने निविदा भरली ते कागदपत्रातून दाखवून दिले. सीमा सावळे म्हणाल्या, रस्ते सफाईचा विषय सुमारे ७५० कोटींचा असल्याने व कामाचा कालावधी हा तब्बल ८ वर्ष इतका असताना हा विषय वारंवार आयत्या वेळी मांडून महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ अन्वये अपेक्षित असलेल्या पारदर्शकतेला हरताळ फासणारा ठरतो. तसेच आयत्या वेळी प्रस्ताव सादर झाल्याने काहीतरी लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आठ वर्षांसाठी ९७ कोटींचा मूळ प्रस्ताव होता. मात्र, सर्वसाधारण सभेनेही आरएफपीत बदल केला. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली. बदललेल्या आरएफपीनुसार ७ वर्ष कालावधी व सरासरी वार्षिक १०६.३३कोटींचा प्रस्ताव नव्याने तयार केला. तांत्रिक मुल्यांकन समितीने केलेल्या कागदपत्रांच्या तांत्रिक तपासणीत काही ना काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत.