‘स्मार्ट वॉच’ खरेदीच्या नावाखाली महापालिकेत कोट्यवधींची लूट

लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासनाकडून मागणी : निविदेविना थेट पद्धतीने वाढीव दराने खरेदीचा पायंडा

विश्वास मोरे

पिंपरी : महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून पारदर्शक कारभाराचे ढोल बडविले जात असताना थेट पद्धतीने काम देण्याचा पायंडा पाडला आहे. महापालिका आणि खासगी आरोग्य कर्मचाºयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी थेट पद्धतीने स्मार्ट वॉच खरेदीचा घाट घातला जात आहे. नागपूरमध्ये बंद पडलेला पॅटर्न पिंपरीत राबविण्याचा घाट आहे. दरांमध्ये तफावत असण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कामाचे आॅडिट त्यातून होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. थेट पद्धतीने वॉच खरेदी करण्यातून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार करण्याचे प्रशासनाचे धोरण आहे. असे असताना महापालिकेतील विरोधी पक्ष केवळ पत्रक काढण्यापलीकडे काहीही करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील आरोग्याचे तीन तेरा वाजले आहेत. सत्ताधाºयांमधील गोंधळामुळे निविदाप्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे घरोघरचा कचरा उचलण्याचे काम सक्षमतेने होत नाही. शहर स्वच्छतेचे कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सात कोटी खर्चून सफाई कामगारांच्या मनगटावर बांधण्यात येणारी ४ हजार ५४४ स्मार्ट वॉच खरेदी घेण्याची टूम प्रशासनाने काढली आहे. महापालिका सेवेतील १ हजार ८४५ कामगार, ३०५ घंटागाडी कामगार आणि ठेकेदारांकडील २ हजार ३९४ कामगारांनी स्मार्ट वॉच वापरणे बंधनकारक केले जाणार आहे.

ठेकेदारांची जबाबदारी काय?
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या विस्तारामुळे महापालिकेने साफसफाईचे काम ठेकेदारीने सुरू आहे. कचरा संकलन - वहन, रस्तेसफाई, नालेसफाई, झाडलोट, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आदी कामे ठेकेदारी कामगारांकडून केली जात आहेत. आरोग्य कामकाजावर करोडो रुपयांचा खर्च होऊनही तक्रारींची संख्या वाढतच आहे. सध्या कचरा वाहतूक वाहनांवर ‘जीपीएस’ लावले आहेत. त्यामुळे कोणती गाडी कोणत्या वेळी कुठे फिरते याची माहिती महापालिकेला मिळते. त्यामुळे गाड्या वेळेवर नेणे, कचरा उचलणे, नियोजित वेळेत निश्चित केलेल्या प्रभागात गाड्या न गेल्यास संबंधितांवर कारवाई असे नियोजन आहे. त्यामुळे एखाद्या भागात गाडी नियोजित वेळी न गेल्याची तक्रार आली की त्याची लगेच तपासणी होते व संबंधितांना समज दिली जाते किंवा कारवाईही केली जाते.
असे होते महापालिका क्षेत्रात आरोग्याचे काम महापालिकेचे क्षेत्रफळ १८१ चौरस किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले आहे. दैनंदिन साफसफाई, रस्ते स्वच्छता, कीटकनाशक फवारणी, नालेसफाई, कचरा संकलन आणि वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आदी कामे महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फेत केली जातात. आठवड्याच्या सातही
दिवस ही कामे अविरतपणे सुरु असतात. शहर स्वच्छतेकामी महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय कामागर नेमले आहेत. त्यात सहायक आरोग्य अधिकारी, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, मलेरिया निरीक्षक, वाहन चालक, आरोग्य सहायक, मुकादम, गटरकुली, सफाई कामगार, सफाई सेवक, कचराकुली, मजुर, स्पे्र कुली, कंपोस्टकुली, शिपाई, मेंटेनंस
हेल्पर सेवेतील १८०० कामगारांचा समावेश आहे.

नागपूरमध्ये अपयशी ठरली योजना

४नागपूर महापालिकेत जुलै २०१८ मध्ये स्मार्ट वॉचचा उपक्र म राबविण्यात आला. तत्कालीन आयुक्त अश्विन मुदगल यांची ही कल्पना होती. २०७ रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) प्रति महिना भाडे आकारले जाणार आहे. सुमारे साडेसहा हजार कर्मचाºयांना हे वॉच सक्तीचे केले होते. आयुक्त अश्विन मुदगल यांची बदली झाल्यानंतर ही योजना बारगळली आहे. कर्मचाºयांची उपस्थिती वाढली असली, तरी कामात सुधारणा झालेली नसल्याने कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहेत. केवळ हजेरी समजण्यापलीकडे या घड्याळाचा वापर झाला नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. घड्याळ येऊनही नागपूरचा कचरा प्रश्न आणि स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले आहेत.

शहर स्वच्छतेसाठी सुरू केलेली स्मार्ट वॉच योजना अपयशी ठरली आहे. स्वच्छता झाली की नाही, कुठे काय प्रश्न आहेत, हे समजत नाही. यातून फायदा हा कंपनीचाच झाला आहे. जे वॉच बाजारात पाच हजारांना मिळते त्यासाठी सुमारे पावणेदहा हजार रुपये खर्च होत आहे. यातून जनतेचा काहीही फायदा झालेला नाही. स्मार्ट वॉचच्या माध्यमातून जनतेच्या पैशांची लूट झाली आहे.
- जमू आनंद,
(कामगार संघटना अध्यक्ष, नागपूर महापालिका)

सहा महिने केला झोपा
१महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट वॉचचा नागपूर पॅटर्न राबविण्याचे माध्यमांना सांगितले होते. त्यानंतर सहा महिने त्यावर कोणतीही हालचाल झालेली नाही. जानेवारी २०१९ मध्ये स्वच्छ सर्व्हेक्षण होणार असल्याने तातडीची बाब म्हणून ‘स्मार्ट वॉच’ थेट पद्धतीने खरेदी करावीत, अशी गळ आरोग्य कार्यकारी अधिकाºयांनी आयुक्तांना घातली आहे. ही टूमही स्मार्ट प्रशासनाची आहेत.

लुटीचा नागपूर पॅटर्न
२नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर स्मार्ट वॉच थेट पद्धतीने खरेदी करावीत, अशी गळ आयुक्तांनी घातली असून नागपूरचे आयुक्तपद भूषविलेल्या श्रावण हर्डीकर यांनीही तातडीची बाब म्हणून या ७ कोटी रुपयांच्या घड्याळ खरेदीला तत्काळ मान्यता दिली. बंगळुरूच्या एका घड्याळासाठी दरमहा २८७ अधिक वस्तू व सेवाकर अदा करावा लागणार आहे. ४ हजार ५४४ घड्याळांसाठी दरमहा १३ लाख ४ हजार १२८ अधिक वस्तू व सेवा कर, तर वर्षाकाठी १ कोटी ५६ लाख ४९ हजार ५३६ अधिक वस्तू व सेवा कर देण्यात येणार आहे. चार वर्षांसाठी ही घड्याळे घेतली जाणार असून तब्बल ७ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.

नागपूर
प्रतिमहिना भाडे रुपये
207
कामगार
6500
एका वर्षासाठी
1,61,46,000
चार वर्षांसाठी
6,45,84,000

पिंपरी-चिंचवड
प्रतिमहिना भाडे रुपये
287
कामगार
4544
एका वर्षासाठी
1,56,49,535
चार वर्षांसाठी
6,25,98,144

असे आहे स्मार्ट वॉच

४सफाई कामगारांच्या कामचुकारपणामुळे सर्वच कामगारांवर ताशेरे ओढले जातात. त्यामुळे सर्व स्वच्छता कामगारांवर, आरोग्य निरीक्षकांवर नजर ठेवण्यासाठी ह्यस्मार्ट वॉचह्ण ची मदत घेतली जाणार आहे.
४पहिल्या टप्प्यात ४५४४ नगांची खरेदी करण्यात येणार असून, आरोग्य कार्यकारी अधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत या स्मार्ट वॉचची खरेदी केली जाणार आहे.
४जीपीएस बेस ह्युमन एफिसिएन्सी ट्रँकिंग सिस्टिमच्या आधारे आय.टी.आय.लिमिटेड या कंपनीकडून घड्याळ खरेदी केली जाणार आहे.
४स्मार्ट वॉचच्या आधारे कामगार कामावर आहे की नाही, हे समजणार आहे. त्याची हजेरी नियंत्रण कक्षाला समजणार आहे. कामगारांची वेळ तपासली जाणार आहे. हजेरीच्या आधारेच अधिकारी आणि कर्मचाºयांचे वेतन निघणार आहे.
अपयशाची कारणे
वॉचमध्ये असणाºया सॉफ्टवेअरमध्ये जो रस्ता किंवा अंतर फीड केले आहे. त्यापलीकडे एक मीटरही माणूस बाजूला गेला तर गैरहजेरी दाखविली जात आहे.
कामावर आहे, हे सिद्ध होते. मात्र, काम केले की नाही, याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे स्वच्छतेचा आलेख समजत नाही.
नादुरुस्तीचे प्रमाण अधिक आहे. चार्जिंग वेळेवर न झाल्यास कामावर असूनही कामगारांची गैरहजेरी दिसते.